वित्तीय और कानूनी अनिश्चितता Pakistan की अर्थव्यवस्था पर भारी

New Delhi नई दिल्ली: पाकिस्तानी मीडिया के एक आर्टिकल के अनुसार, पाकिस्तान के फाइनेंशियल, कानूनी, रणनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में निश्चितता की कमी देश की मौजूदा आर्थिक सुस्ती का एक मुख्य कारण बनकर उभरी है।

द न्यूज इंटरनेशनल के आर्टिकल में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम लिक्विड है, उसकी फैक्ट्रियां क्षमता से भरी हैं, और विदेशी मुद्रा स्थिर है, जिसे रेमिटेंस और बाहरी कार्यक्रमों से सपोर्ट मिल रहा है।

जुलाई से दिसंबर 2025 तक, सर्कुलेशन में करेंसी 432 बिलियन रुपये बढ़ गई, जो पिछले साल इसी अवधि में दर्ज की गई 184 बिलियन रुपये की गिरावट से एक उल्लेखनीय बदलाव है। इसमें बताया गया है कि सिस्टम में लिक्विडिटी वापस आ गई है, लेकिन क्रेडिट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जुलाई से दिसंबर 2025 तक, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाने वाला लोन सालाना आधार पर 1,470 बिलियन रुपये से घटकर 135 बिलियन रुपये हो गया, जो 90.8 प्रतिशत की गिरावट है। डिपॉजिट क्रेडिट लेने की तुलना में छह गुना से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, जो 6:1 के अनुपात से ज़्यादा है। इसलिए, पैसा उपलब्ध है लेकिन इसके लिए एक अनुकूल माहौल की ज़रूरत है, इसमें आगे कहा गया है।

आर्टिकल में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि पाकिस्तान "पूंजी पलायन" का सामना कर रहा है क्योंकि देश का नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) सालाना आधार पर 25.4 प्रतिशत गिर गया है। जुलाई-नवंबर FY2026 में, यह $1,242 मिलियन से घटकर अस्थायी रूप से $927 मिलियन हो गया। कुल नेट विदेशी निवेश और भी तेज़ी से घटा, जो 77.5 प्रतिशत गिरकर $1,391 मिलियन से सिर्फ $314 मिलियन रह गया, इस तरह सिस्टम से $1.07 बिलियन का नुकसान हुआ।

इसी अवधि में पाकिस्तान की चालू खाता स्थिति $1.315 बिलियन खराब हो गई, जो $503 मिलियन के सरप्लस से $812 मिलियन के घाटे में बदल गई। आर्टिकल में कहा गया है, "उधार ली गई या स्वैप की गई लिक्विडिटी के ज़रिए रिज़र्व जमा करने की नीति, जबकि निवेश बाहर जा रहा है, प्रतिस्पर्धात्मकता नहीं, बल्कि कमज़ोरी को बढ़ाती है। उधार लिए गए रिज़र्व रनवे को बढ़ाने जैसा है, लेकिन वे निश्चित रूप से ज़्यादा यात्रियों को आकर्षित नहीं करेंगे।"

पाकिस्तान की कर्ज की स्थिति भी देरी और लापरवाही की कीमत दिखाती है। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार का कर्ज 76,980 बिलियन रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 69,115 बिलियन रुपये से 11.4 प्रतिशत ज़्यादा है। जहां नॉमिनल GDP में 9.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं डेट-टू-GDP रेश्यो 65.73 प्रतिशत से बढ़कर 67.12 प्रतिशत हो गया। लेख में दुख जताया गया कि देश के घरेलू कर्ज चुकाने का बोझ अब फेडरल खर्च का 13.7 प्रतिशत हिस्सा खा जाता है।