वित्त मंत्रालय ने जारी किया इन 17 राज्यों को 9871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान

नई दिल्ली,वित्त मंत्रालय ने बताया है कि, उसने 17 राज्यों को राजस्व घाटे के लिए अनुदान जारी किया है। सोमवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जानकारी साझा करते हुए यह बताया गया कि, मंत्रालय की तरफ से 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है।

15वें वित्त आयोग की ओर से अनुशंसित किए गए, अनुदान प्राप्त करने वाले राज्यों में, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के नाम शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से, सोमवार के दिन राज्यों को 9,871.00 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी की गई है। इस किस्त के जारी होने के साथ, चालू वित्त वर्ष में पात्र राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (पीडीआरडी) के रूप में कुल 69,097.00 करोड़ रुपये की रकम जारी की जा चुकी है।

राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है। 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों के लिए इस अनुदान की सिफारिश की है।

इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए, राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर किया गया था.

वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करते हुए यह बताया गया है कि, "15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को कुल 1,18,452 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की सिफारिश की है। इसमें से 69,097.00 करोड़ रुपये (58.33 फीसद) की राशि जारी की गई है।