वित्त मंत्रालय ने एलटीआईमाइंडट्री को पैन 2.0 परियोजना सौंपी

Delhi दिल्ली : वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने पैन 2.0 परियोजना के लिए सफल बोलीदाता के रूप में एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड के चयन की घोषणा की है। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना के 18 महीनों के भीतर चालू होने की उम्मीद है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि परियोजना का ठेका लगभग 792 करोड़ रुपये का है। पैन 2.0 परियोजना का उद्देश्य नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके पैन और कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इससे जनता को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, सेवा वितरण में तेजी आएगी और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार होगा।

टीएएन उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है जो स्रोत पर कर काटने या संग्रहण के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 25 नवंबर, 2024 को पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि इस परियोजना पर कुल 14.35 अरब रुपये खर्च होंगे। पैन, एक विशिष्ट करदाता पहचान संख्या, 1972 में शुरू की गई थी।

इस परियोजना के तहत, एलटीआईमाइंडट्री, पैन प्रणाली के तकनीकी ढाँचे को नया रूप देने में सरकार की सहायता करेगी। इसमें प्रणाली को उन्नत करना और पंजीकृत संख्या से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल स्थापित करना शामिल होगा। इस प्रणाली को लागू करने का निर्णय उद्योग जगत द्वारा व्यावसायिक पंजीकरण संख्याओं को एक इकाई में समेकित करने के बार-बार अनुरोधों के बाद लिया गया था। हालाँकि इसका मुख्य ध्यान व्यावसायिक क्षेत्र पर है, लेकिन इस नई प्रणाली से आम जनता को भी लाभ होने की उम्मीद है।