वित्त मंत्रालय- 1.14 लाख स्टार्टअप ने भारत में 12 लाख से अधिक नौकरियां पैदा कीं

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी नवीनतम समीक्षा में कहा कि भारत में 1.14 लाख से अधिक स्टार्टअप ने अब तक 12 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। 'द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू जनवरी 2024' शीर्षक वाली रिपोर्ट में, आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा कि 'स्टार्टअप इंडिया पहल' के तहत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1.14 लाख स्टार्टअप ने 12 लाख से अधिक नौकरियां पैदा कीं (अक्टूबर 2023 तक) .

दस्तावेज़ में कहा गया है कि राज्य के स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) ने नवंबर 2023 तक 63 लाख से अधिक लेनदेन किए। 2023 में मूल्यांकन के मुद्दों, कुछ आईपीओ, नियामक परिवर्तनों और व्यापक आर्थिक और भू-राजनीतिक रुझानों जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा तकनीकी स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है, जिसमें पिछले साल 950 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप स्थापित हुए हैं।

ज़िनोव के सहयोग से नैसकॉम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 31,000 से अधिक तकनीकी स्टार्ट अप के लिए संचयी फंडिंग $70 बिलियन (2019 से 2023 तक) से अधिक हो गई है। नैसकॉम के अध्यक्ष देबजानी घोष ने कहा, "2023 में, वैश्विक आर्थिक और नियामक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारतीय तकनीकी स्टार्टअप ने अपने व्यापार के बुनियादी सिद्धांतों को बढ़ाने, लाभप्रदता और विकास को बढ़ावा देने की अनिवार्यता को प्राथमिकता दी है।"

उन्होंने कहा, "टियर 2 और 3 शहरों में तकनीकी स्टार्टअप का प्रसार पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को दर्शाता है।" 2024 में आगे बढ़ते हुए, टेक स्टार्टअप संस्थापकों को बी2बी टेक स्टार्टअप के लिए व्यय को अनुकूलित करने और लाभप्रदता को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मापा कदमों के साथ राजस्व वृद्धि पथ जारी रखने की उम्मीद है।

डीपटेक में निवेश 2024 में ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा। जेनरेटिव एआई (जेनएआई) त्वरण के साथ, 70 प्रतिशत स्टार्ट-अप संस्थापक अपने समाधानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को शामिल कर रहे हैं। चूंकि सामान्य तौर पर भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फंडिंग दुर्लभ हो जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विस्फोट ने देश में उद्यमियों और संस्थापकों को जीवन का एक नया पट्टा दिया है, क्योंकि केंद्र इस क्षेत्र को समर्थन दे रहा है।