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New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि उन्हें आने वाले सप्ताह में नया आयकर विधेयक पेश होने की उम्मीद है, जिसे जांच के लिए संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा पहुंचाने और पूरी फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। बजट के बाद की बैठक में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने और संसद द्वारा इसे पारित कर दिए जाने के बाद सरकार तय करेगी कि नया विधेयक कब पेश किया जाए। वित्त मंत्री ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में इसे लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। प्रक्रिया यह है कि समिति अपनी सिफारिश देती है, फिर वापस आती है और फिर सरकार कैबिनेट के माध्यम से यह निर्णय लेती है कि इन संशोधनों को शामिल किया जाना है या उनमें से कुछ को या और को शामिल किए जाने की जरूरत है।" "इसके बाद ही यह फिर से संसद में जाता है। इसलिए, एक बार संसद से पारित होने के बाद, वे तय करेंगे कि इसे कब से लागू करना सबसे अच्छा होगा," उन्होंने कहा।
आयकर विधेयक को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने से पहले, जानकार लोगों ने कहा कि केंद्रीय बजट में छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये किए जाने के बाद कर आधार में संकुचन को देखते हुए, कानून में कर के दायरे को बढ़ाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। देश में मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 में लागू किया गया था और अब, नए आयकर अधिनियम को मौजूदा कानून की जगह 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है, जैसा कि घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया। इस विधेयक के सरलीकरण को इस तरह से समझा जा सकता है कि पुराने आयकर अधिनियम में करीब 6 लाख शब्द हैं, जिन्हें नए विधेयक में घटाकर करीब 3 लाख कर दिया जाएगा, ताकि करदाताओं को समझने में आसानी हो।
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