व्यापार
द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के बीच अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
jantaserishta.com
20 April 2025 12:38 PM IST

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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20-25 अप्रैल के बीच अमेरिका दौरे पर रहेंगी, जहां वह कई बहुपक्षीय संवादों में भाग लेंगी। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई। वित्त मंत्री सीतारमण का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं।
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अपने अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन डीसी जाएंगी। सैन फ्रांसिस्को में, वित्त मंत्री सीतारमण स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में ‘विकसित भारत 2047 की नींव’ विषय पर मुख्य भाषण देंगी, जिसके बाद एक फायरसाइड चैट सेशन होगा।
वित्त मंत्री निवेशकों के साथ एक गोलमेज बैठक के दौरान प्रमुख फंड मैनेजमेंट फर्मों के शीर्ष सीईओ के साथ बातचीत करेंगी, इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को स्थित शीर्ष आईटी फर्मों के सीईओ के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि वह सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों से जुड़े एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगी और वहां बसे भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगी।
वाशिंगटन डीसी में, वित्त मंत्री सीतारमण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की वसंतकालीन बैठकों, जी-20 वित्त मंत्रियों की दूसरी और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठकों, विकास समिति के पूर्ण अधिवेशन, आईएमएफसी के पूर्ण अधिवेशन और जीएसडीआर बैठक में भाग लेंगी। इन बैठकों के साइडलाइन में वित्त मंत्री कई देशों के समकक्षों के साथ बैठक भी करेंगी, जिसमें अर्जेंटीना, बहरीन, जर्मनी, फ्रांस, लक्जमबर्ग, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका का नाम शामिल है।
इसके अलावा वित्त मंत्री 26-30 अप्रैल के बीच पेरू का दौरा करेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री पेरू के राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे और प्रधानमंत्री गुस्तावो एड्रियनजेन से मुलाकात करने के अलावा, पेरू के वित्त और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा और खान मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। साथ ही, सीतारमण स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत कर सकती हैं।
मंत्रालय ने कहा कि वित्त मंत्री भारत-पेरू व्यापार मंच की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगी, जिसमें भारत और पेरू दोनों देशों के प्रमुख व्यापार प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
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