Finance Minister: फाइनेंस मिनिस्टर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती सीमा standard deduction limit को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की घोषणा की, जबकि पहले यह 50,000 रुपये थी। सरकार ने एनपीएस के लिए नियोक्ताओं के योगदान के लिए कटौती सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार टीडीएस चूक के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) लेकर आएगी और ऐसे अपराधों के of crimes लिए कंपाउंडिंग को सरल और तर्कसंगत बनाएगी। उन्होंने कहा कि धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाएगा। साथ ही, वित्त वर्ष 23 में 58 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स सरलीकृत कर व्यवस्था से आया है। सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि दो-तिहाई से अधिक व्यक्तियों ने नई आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया है। वित्त मंत्री ने आगे घोषणा की कि क्रेडिट, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, एमएसएमई सेवा वितरण और शहरी शासन के लिए डीपीआई ऐप विकसित किए जाएंगे।
