निर्यातकों ने वित्त मंत्री के समक्ष रखी अहम मांगें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, इससे पहले देश के exporters ने देश के आउटबाउंड शिपमेंट के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए हैं, साथ ही कुछ मांगे रखी हैं। निर्यातकों ने RoDTEP योजना के लिए आवंटन में वृद्धि, प्लास्टिक तैयार माल पर उच्च आयात शुल्क (high import duty) में कमी करने की मांग की है। वहीं भारतीय शिपिंग लाइन की स्थापना के साथ leather products शुल्क मुक्त आयात के लिए छूट मांगी है। रसद चुनौतियों के सॉल्यूशन के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन (fiscal stimulus) और MSME कंपनियों का समर्थन करने के लिए भागीदारी और LLP पर इनकम टैक्स में कमी का सुझाव दिया है।
Federation of Indian Export Organization (FIEO) ने एक बयान जारी करते हुए मांग की है कि global reputation की भारतीय शिपिंग लाइन (indian shipping line) बनाने के लिए देसी कंपनियों को प्रोत्साहित करने की जरुरत है, इससे विदेशी शिपिंग लाइनों पर डिपेडेंसी कम करने में मदद मिलेगी। माल ढुलाई लागत बढ़ने और वैश्विक शिपिंग कंपनियों पर इसकी निर्भरता की वजह से निर्यात क्षेत्र समस्याओं का सामना कर रहा है।
फियो के महानिदेशक अजय सहाय (Ajay Sahai, Director General of FIEO) ने कहा, विदेशी मार्केटिंग निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती के रुप में सामने आई है, विशेष तौर पर MSME के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक कॉस्ट आती है। निर्यातकों को उनकी tax income के खिलाफ कटौती करने की अनुमति देने के लिए अंतराष्ट्रीयकरण के लिए double tax deduction scheme लाने की आवश्यकता है।
आर्थिक राजधानी मुंबई में कारोबार करने वाले exporters और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के प्रेसीडेंट शारदा कुमार सराफ (Sharda Kumar Saraf, President, Technocraft Industries) ने कहा कि export production पर कर्तव्यों और करों की प्रतिपूर्ति (RODTEP) निर्यात मार्केटिंग का समर्थन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट में से एक है, लेकिन इसका मौजूदा बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं है। सराफ ने कहा, हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्री इस विषय पर जरुर विचार करेंगे और RoDTEP के लिए उपयुक्त बजट लाएंगे
Plastic Export Promotion Council of India के अध्यक्ष अरविंद गोयनका ने सुझाव दिया कि प्लास्टिक के रेडीमेड आयटम्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी पॉलिमर कच्चे माल की तुलना में कम से कम 5 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। गोयनका ने उदाहरण देते हुए कहा कि पीवीसी रेजिन पर आयात शुल्क 10 फीसद है और मूल्य वर्धित पीवीसी सामान पर भी 10 फीसद है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।
