नई आयकर व्यवस्था, आयकर स्लैब में करदाताओं के लिए विशेषज्ञ ने 8 लाभ साझा

नई दिल्ली: क्या आप अभी भी तय नहीं कर पाए हैं कि कौन सी आयकर व्यवस्था (पुरानी या नई) चुनें? बजट 2023 ने एक महत्वपूर्ण बदलाव पेश किया: नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट रूप से अपनाना। इसका उद्देश्य कर दाखिल करना आसान बनाना और अधिक लोगों को नई व्यवस्था चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो कम कर दरों लेकिन कम कटौती और छूट प्रदान करती है। यदि आप पुरानी या नई व्यवस्था नहीं चुनते हैं, तो आपके करों की गणना डिफ़ॉल्ट रूप से नई व्यवस्था के तहत की जाएगी। हालाँकि, आप अपना रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पहले पुरानी व्यवस्था पर वापस जा सकते हैं।

नई आयकर व्यवस्था कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें कम दरों के साथ सरलीकृत कर संरचना, कम कर देनदारी और करदाताओं के लिए बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय शामिल है। विभिन्न कटौतियों और छूटों को समाप्त करके, यह कर अनुपालन को सुव्यवस्थित करता है, जिससे करदाताओं के समय और प्रयास की बचत होती है।

करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था के 8 फायदे इस प्रकार हैं:

1)कम कर दरें

करदाताओं को नई व्यवस्था के तहत कम कर दरों से लाभ हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कर देनदारी कम होगी और खर्च करने योग्य आय अधिक होगी।

“सरकार करदाताओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाकर नई कर व्यवस्था पर जोर दे रही है। डेलॉइट इंडिया की पार्टनर आरती रावते ने कहा, नई कर व्यवस्था करदाताओं को काफी कम कर दर प्रदान करती है।

2) सरलीकृत कर संरचना

नई व्यवस्था कम कर दरों की पेशकश करके कर संरचना को सरल बनाती है

-3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

-3-6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा (धारा 87ए के तहत कर छूट उपलब्ध है)

-6-9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा (7 लाख रुपये तक की आय पर धारा 87ए के तहत कर छूट उपलब्ध है)

-9-12 लाख रुपये के बीच आय पर 15 फीसदी

- 12-15 लाख रुपये के बीच आय पर 20 प्रतिशत

-15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

3) कोई कर कटौती नहीं

नई व्यवस्था करदाताओं के लिए समय और प्रयास की बचत, कटौती को ट्रैक करने और दावा करने की आवश्यकता को समाप्त करती है।

"इसके अलावा, करदाताओं को व्यय और निवेश के लिए विवरण और साक्ष्य एकत्र करने और प्रदान करने की परेशानी भी नहीं है," आरती रावते

4) मूल छूट सीमा

“मूल छूट सीमा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है। यह बढ़ी हुई छूट सीमा नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाती है। ध्यान दें कि सबसे ऊंची कर दर, यानी, 30%, 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर लगाई जाएगी,'' क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा।

5) सरचार्ज रेट में बदलाव

नई कर व्यवस्था के लागू होने से अधिभार दर 37% से घटकर 25% हो गई है। यह 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए लागू है।

गुप्ता के अनुसार, यह घटी हुई अधिभार दर केवल उन करदाताओं के लिए मान्य है जो नई कर व्यवस्था चुनते हैं और जिनकी आय ₹5 करोड़ से अधिक है।

6) छूट सीमा में बदलाव

नई कर व्यवस्था लागू होने से छूट की सीमा बढ़ गई है। “पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार, 5 लाख रुपये तक की आय के लिए लागू छूट सीमा 12,500 रुपये है। हालाँकि, नई कर व्यवस्था के तहत, यदि कर योग्य आय ₹7 लाख से कम या उसके बराबर है, तो यह छूट सीमा बढ़कर ₹25,000 हो गई है। ध्यान दें कि धारा 87ए छूट दोनों आयकर व्यवस्थाओं के तहत लागू है। फिर, बजट घोषणा ने नई कर व्यवस्था के तहत कर योग्य सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दिया,'' अर्चित गुप्ता ने कहा।

7) मानक कटौती

पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों की मानक कटौती ₹50,000 है।

8) अवकाश नकदीकरण पर छूट

नई टैक्स व्यवस्था के तहत आपको लीव इनकैशमेंट पर छूट मिलेगी. “बजट 2023 में, गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण की छूट सीमा 8 गुना यानी ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई थी। इसलिए, सेवानिवृत्ति पर, धारा 10(10AA) के अनुसार, ₹25 लाख तक की छुट्टी नकदीकरण कर से मुक्त है," गुप्ता ने समझाया।

नई व्यवस्था के तहत अन्य कटौतियाँ

पारिवारिक पेंशन आय से 15,000 रुपये या पेंशन का 1/3 (जो भी कम हो) कटौती।

धारा 80CCH(2) के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड में भुगतान की गई या जमा की गई राशि की कटौती।