20 साल इंतजार के बाद भी नियमितीकरण नहीं, CIC ऑपरेटरों ने उठाई मांग

Srinagar श्रीनगर, ग्रामीण विकास विभाग के तहत काम करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर (सीआईसी) संचालकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपनी सेवाओं को तत्काल नियमित करने की अपील की है। उनका दावा है कि वे दो दशकों से अपनी रोजगार स्थिति के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने वाले संचालकों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव घोषणापत्र में उनके नियमितीकरण को प्राथमिकता के तौर पर विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, लेकिन पार्टी के सरकार बनाने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सीआईसी संचालकों की ओर से बोलते हुए एक समूह प्रतिनिधि ने कहा, "हम बहुत लंबे समय से न्याय का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं।

सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद, हम पिछले 20 वर्षों से भारी दर्द और दुख झेल रहे हैं।" कर्मचारियों का तर्क है कि उनका मामला एक वैध मांग का प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर मुख्यमंत्री को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए विशिष्ट चुनावी प्रतिबद्धता को देखते हुए। सीआईसी संचालक ग्रामीण विकास विभाग के आउटरीच कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर में दूरदराज के इलाकों में सरकारी सेवा वितरण में सुविधा होती है।