ईवी सब्सिडी की अब जरूरत नहीं: Union Minister Gadkari

नई दिल्ली New Delhi: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए अब और सब्सिडी की जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा कि बैटरी की घटती लागत और बढ़ती लोकप्रियता के कारण आने वाले वर्षों में ईवी और भी किफायती हो जाएंगे। गडकरी ने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग एनईएफ शिखर सम्मेलन में कहा, "उपभोक्ता अब खुद ही इलेक्ट्रिक और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) वाहन चुन रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ज्यादा सब्सिडी देने की जरूरत है..." पेट्रोल और डीजल वाहनों पर जीएसटी 48% है और इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी केवल 5% है। फिर भी, 5% जीएसटी मिलने के बाद अगर कोई सरकार से सब्सिडी की उम्मीद कर रहा है, तो मेरी ईमानदार राय है कि अब हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है।

उन्होंने अनुमान लगाया कि ईवी दो साल के भीतर आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों के बराबर कीमत पर पहुंच जाएंगे। गडकरी का यह बयान उस समय आया है जब भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने घोषणा की थी कि सरकार अगले एक से दो महीनों में FAME (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए तेजी से अपनाना) योजना के तीसरे चरण को शुरू करेगी। गडकरी ने कहा कि ईवी पर सब्सिडी तब शुरू की गई थी जब लिथियम-आयन बैटरी की लागत अधिक थी। लिथियम की लागत 150 डॉलर प्रति किलोवाट प्रति घंटे से घटकर लगभग 107-108 डॉलर प्रति घंटे हो गई है। उन्होंने कहा कि अब पांच कंपनियां लिथियम-आयन बैटरी बनाना शुरू कर रही हैं और दो साल के भीतर लागत 90 डॉलर प्रति घंटे तक आ सकती है। उन्होंने कहा, "जब 90 डॉलर की बात आती है, तो डीजल, पेट्रोल वाहन और ईवी की लागत समान होगी।"