यूरोपीय संसद ने EU के कार्बन सीमा शुल्क में संशोधन का समर्थन किया
World वर्ल्ड: यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा शुल्क में संशोधन का समर्थन किया है, जिसके तहत प्रति वर्ष 50 मीट्रिक टन से कम सामान आयात करने वाली कंपनियों को इस योजना से छूट दी जाएगी। इस बदलाव से 90% से अधिक आयातक इस टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे, जिससे उनकी प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी।
हालांकि, योजना की प्रभावशीलता बरकरार रहेगी क्योंकि केवल 10% आयातक कुल उत्सर्जन का 99% से अधिक हिस्सा जिम्मेदार हैं। यह नियम स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम और उर्वरकों जैसे उत्पादों के आयात पर लागू होगा और कंपनियों को 2026 से अपने कार्बन उत्सर्जन के लिए परमिट खरीदने होंगे। इस योजना के तहत परमिट की बिक्री की शुरुआत 2027 तक स्थगित की गई है।
अब यूरोपीय संघ के सदस्य देश इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देंगे, उसके बाद अंतिम नियमों पर यूरोपीय संसद के साथ बातचीत होगी। इस कदम का उद्देश्य यूरोपीय उत्पादकों को उन देशों के सस्ते उत्पादकों से सुरक्षा देना है जहां पर्यावरणीय नियम कमजोर हैं, ताकि निवेश विदेश न चले जाए।
यह शुल्क उन उत्पादों पर लगाया जाएगा जो आयातित हैं और जिनके लिए यूरोपीय कंपनियां पहले ही उत्सर्जन के अनुसार शुल्क देती हैं।
