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यूरोप ने भारत के स्टील पर लगाया अतिरिक्त शुल्क, 23.2 अरब यूरो के बाजार में मचा हलचल

Rajeshwari Nishad
16 Nov 2026 8:56 PM IST
यूरोप ने भारत के स्टील पर लगाया अतिरिक्त शुल्क, 23.2 अरब यूरो के बाजार में मचा हलचल
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बिज़नेस : भारत के स्टील उद्योग के लिए यूरोपीय संघ (EU) से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यूरोपीय आयोग ने भारत समेत पांच देशों से आयात होने वाले कुछ कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का फैसला किया है। इस सूची में भारत, जापान, ताइवान, तुर्किये और वियतनाम शामिल हैं। इन देशों से यूरोपीय बाजार में आने वाले संबंधित स्टील उत्पादों पर 3 प्रतिशत से लेकर 27.9 प्रतिशत तक शुल्क लगाया गया है। भारत से आयात होने वाले कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील पर 9.5 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, जापान पर सबसे अधिक 27.9 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। यूरोपीय आयोग का कहना है कि जांच में इन देशों से आने वाले कुछ स्टील उत्पाद सामान्य कीमत से कम दाम पर बेचे जाते पाए गए, जिससे यूरोप के घरेलू स्टील उद्योग को नुकसान पहुंच रहा था।
यूरोपीय आयोग ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को इस फैसले की घोषणा की। यह निर्णय यूरोपीय स्टील उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। आयोग की जांच में पाया गया कि पांच देशों से आने वाले संबंधित उत्पाद यूरोपीय बाजार में डंपिंग कीमतों पर बेचे जा रहे थे। इसके चलते यूरोप के घरेलू उत्पादकों के सामने प्रतिस्पर्धा की चुनौती पैदा हो रही थी। अब नए शुल्क लागू होने से इन देशों से यूरोप में होने वाले स्टील निर्यात की लागत बढ़ जाएगी।
भारत पर 9.5 प्रतिशत एंटी-डंपिंग शुल्क
इस फैसले में भारत से आने वाले कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों पर 9.5 प्रतिशत एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है। भारत के लिए यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोपीय संघ भारतीय स्टील उत्पादों के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार है।यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जांच के दायरे में आने वाले भारतीय कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील का यूरोपीय संघ को निर्यात करीब 28.2 करोड़ यूरो का था। ऐसे में नए शुल्क का असर संबंधित उत्पादों के यूरोपीय बाजार में कारोबार और प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है।भारतीय स्टील कंपनियों को अब यूरोप में अपने उत्पादों की कीमत तय करते समय अतिरिक्त शुल्क को भी ध्यान में रखना होगा। इससे निर्यातकों की लागत और मुनाफे पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि, वास्तविक असर संबंधित कंपनियों, उत्पादों और उनके निर्यात कारोबार पर निर्भर करेगा।
जापान पर सबसे ज्यादा 27.9 प्रतिशत शुल्क
यूरोपीय संघ ने पांच देशों में से जापान पर सबसे अधिक एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। जापान से आने वाले संबंधित कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों पर 27.9 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ताइवान पर 20.7 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक शुल्क लगाया गया है।
अन्य देशों के लिए निर्धारित शुल्क इस प्रकार हैं:
देश एंटी-डंपिंग शुल्क
भारत 9.5%
जापान 27.9%
ताइवान 20.7% से 27%
तुर्किये 3% से 7.8%
वियतनाम 16%
इन दरों से स्पष्ट है कि यूरोपीय आयोग ने अलग-अलग देशों के लिए अलग शुल्क निर्धारित किया है। जापान पर सबसे अधिक और भारत पर 9.5 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है।
क्या होता है एंटी-डंपिंग शुल्क?
एंटी-डंपिंग शुल्क एक प्रकार का अतिरिक्त आयात शुल्क होता है, जिसे कोई देश या व्यापारिक समूह उन उत्पादों पर लगा सकता है, जिन्हें विदेशी कंपनियां अपने सामान्य घरेलू बाजार मूल्य की तुलना में कम कीमत पर बेच रही हों और इससे घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंच रहा हो।उदाहरण के तौर पर अगर किसी देश की कंपनी अपने उत्पाद को विदेशी बाजार में सामान्य कीमत से काफी कम दर पर बेचती है और इससे वहां की स्थानीय कंपनियों के कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ता है, तो संबंधित सरकार जांच के बाद एंटी-डंपिंग शुल्क लगा सकती है।यूरोपीय संघ ने भी इसी आधार पर भारत समेत पांच देशों के कुछ स्टील उत्पादों पर शुल्क लगाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य यूरोपीय घरेलू उत्पादकों को कीमतों की अनुचित प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा देना है।
यूरोप के स्टील उद्योग को बचाने की कोशिश
यूरोपीय आयोग के अनुसार, कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील का इस्तेमाल विनिर्माण उद्योग के कई क्षेत्रों में होता है। इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक उत्पादों और मशीनरी के निर्माण में किया जाता है। यूरोपीय संघ में इस उत्पाद का बाजार लगभग 23.2 अरब यूरो का है।आयोग के मुताबिक, यूरोपीय संघ में कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील का घरेलू उत्पादन 12 सदस्य देशों में होता है और इस क्षेत्र में 8,600 से अधिक लोग काम करते हैं। ऐसे में विदेशी उत्पादों की कम कीमतों से स्थानीय उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती है।यूरोपीय आयोग का कहना है कि नए शुल्क का मकसद यूरोपीय स्टील उद्योग के लिए उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और घरेलू उत्पादन को नुकसान से बचाना है।
भारत और ताइवान के बाजार को लेकर भी उठाए गए सवाल
इस जांच में यूरोपीय आयोग ने भारत और ताइवान के घरेलू बाजारों में विशेष बाजार परिस्थितियों (Particular Market Situations) की पहचान की। आयोग के अनुसार, भारत में सरकारी उपायों का असर लौह अयस्क की घरेलू कीमतों पर पड़ा है। लौह अयस्क को कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला महत्वपूर्ण कच्चा माल माना जाता है।वहीं, ताइवान के मामले में चीन से आने वाली अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के कारण आयात बढ़ने और घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव पड़ने की बात कही गई। आयोग ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य की गणना के लिए संबंधित व्यापार नियमों के तहत कदम उठाए।यह इस मामले की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही कि यूरोपीय आयोग ने अपनी जांच में विशेष बाजार परिस्थितियों से जुड़े पहलुओं को भी शामिल किया।
17 नवंबर से लागू होंगे नए शुल्क
यूरोपीय आयोग की घोषणा के अनुसार, इन निश्चित एंटी-डंपिंग उपायों को 17 नवंबर 2026 से लागू किया जाना है। इसका मतलब है कि संबंधित उत्पादों के आयात पर अब निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लगाया जाएगा।भारत सहित पांच देशों के स्टील निर्यातकों और यूरोपीय आयातकों को अब नए शुल्क के हिसाब से अपनी व्यापारिक रणनीति तैयार करनी होगी। भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है।कुल मिलाकर, यूरोपीय संघ का यह फैसला भारत के स्टील निर्यात क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत पर लगाया गया 9.5 प्रतिशत शुल्क जापान और ताइवान की तुलना में कम है, लेकिन इससे भारतीय स्टील उत्पादों की यूरोपीय बाजार में लागत प्रभावित हो सकती है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय निर्यातक इस अतिरिक्त शुल्क के बाद यूरोपीय बाजार में अपनी स्थिति किस तरह बनाए रखते हैं।
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