यूरोपीय संघ ने कार्बन सीमा शुल्क योजना में बदलाव को मंजूरी दी

Business बिजनेस: यूरोपीय संघ के देशों ने मंगलवार को इस योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत ब्लॉक के कार्बन सीमा शुल्क को केवल 10% कंपनियों तक सीमित कर दिया जाएगा, जो वर्तमान में इस स्कीम के तहत आती हैं। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया कि ये कंपनियां पूरी कार्बन उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा उत्पन्न करती हैं।

यूरोपीय संघ का यह कार्बन सीमा शुल्क योजना, जिसका उद्देश्य यूरोपीय उत्पादकों को उन सस्ते प्रतिस्पर्धियों से बचाना है जो उन देशों से आते हैं, जहां पर्यावरणीय नियमों की कठोरता कम है, 2026 से लागू होनी थी। इस योजना के तहत, यूरोपीय संघ में आयात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्क लगाया जाएगा, जो पहले से यूरोपीय कंपनियों द्वारा अदा किए गए कार्बन मूल्य के बराबर होगा।

हालांकि, फरवरी में यूरोपीय आयोग ने प्रस्तावित किया था कि यह बदलाव छोटे व्यवसायों को समय और प्रक्रियाओं से बचाएगा, फिर भी पर्यावरणीय प्रभाव पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि 10% कंपनियाँ ही 99% से अधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।