ESIC आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ अभिसरण पर काम किया

Mumbai मुंबई : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ईएसआईसी को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की सुविधाओं के साथ जोड़कर कार्यबल और उनके आश्रितों तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने पर काम कर रहा है। इस पहल से 14.43 करोड़ से अधिक ईएसआई लाभार्थियों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण और व्यापक चिकित्सा देखभाल तक अधिक पहुंच मिलेगी। इस संदर्भ में, श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव सुमिता डावरा ने गुरुवार को इन दोनों योजनाओं के अभिसरण की पूरी प्रक्रिया और इसके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में महानिदेशक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस अभिसरण के माध्यम से, ईएसआईसी लाभार्थी देश भर में 30,000 से अधिक एबी-पीएमजेडीवाई-सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें उपचार लागत पर कोई वित्तीय सीमा नहीं होगी। यह साझेदारी न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाएगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि उपचार का खर्च पूरी तरह से कवर हो, जिससे सभी लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा आसानी से सुलभ और सस्ती हो जाएगी। ईएसआई लाभार्थियों के उपचार के लिए देश भर के धर्मार्थ अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा। ईएसआई योजना के तहत वर्तमान चिकित्सा देखभाल, 165 अस्पतालों, 1,590 औषधालयों, 105 औषधालयों सह शाखा कार्यालयों (डीसीबीओ) और लगभग 2900 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे द्वारा देखभाल की जा रही है, जारी रहेगी।

एबी-पीएमजेएवाई के साथ ईएसआई योजना का अभिसरण देश के कार्यबल और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की दिशा में ईएसआईसी के प्रयासों को और अधिक पूरक और मजबूत करेगा। ईएसआई योजना अब देश के 788 जिलों में से 687 जिलों (2014 में 393 जिलों के मुकाबले) में लागू की गई है। पिछले दस वर्षों में इस प्रक्रिया में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पीएमजेएवाई के साथ सहयोग करके, ईएसआई योजना को अब चिकित्सा देखभाल की इस व्यवस्था के प्रावधान के साथ शेष गैर-कार्यान्वित जिलों में विस्तारित किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि एबी-पीएमजेएवाई के साथ ईएसआईसी के अभिसरण से समग्र सामाजिक सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने, स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा मिलने और यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि गुणवत्तापूर्ण देखभाल उन लोगों के लिए सुलभ हो, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।