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Mumbai मुंबई : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) बोर्ड ने शुक्रवार को बढ़ती महंगाई के बावजूद 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर बरकरार रखी। भारत सरकार द्वारा ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा। आमतौर पर, ईपीएफ के लिए ब्याज दर की घोषणा उस वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में होती है जिसके लिए ब्याज दर लागू होती है। हालांकि, ईपीएफ ब्याज जमा होने में समय लगता है।
ईपीएफ एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति बचत उपकरण है, क्योंकि उच्च ब्याज दर धन संचय को बढ़ाती है और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करती है। सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सीबीटी ने केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक के दौरान कई निर्णय लिए। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना के बीमांकिक मूल्यांकन के बाद, बोर्ड ने प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी, जिसमें सेवा के एक वर्ष के भीतर मृत्यु के लिए न्यूनतम लाभ की शुरूआत, गैर-योगदान अवधि के बाद सेवा में रहते हुए मरने वाले सदस्यों के लिए लाभ और सेवा निरंतरता पर विचार शामिल है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि संशोधनों से हर साल सेवा में मृत्यु के 20,000 से अधिक मामलों में ईडीएलआई के तहत अधिक लाभ होने का अनुमान है।
यह ध्यान देने योग्य है कि कई अन्य निश्चित आय साधनों की तुलना में, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अपेक्षाकृत उच्च और स्थिर रिटर्न प्रदान करता है, जिससे बचत में स्थिर वृद्धि सुनिश्चित होती है। ईपीएफ जमा पर अर्जित ब्याज कर-मुक्त (एक निर्दिष्ट सीमा तक) है, जो इसे वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक अत्यधिक आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है। बैठक में, पीओएचडब्ल्यू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर स्थिति नोट, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली में प्रदर्शन, क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना, और ईपीएफओ के वार्षिक बजट को मंजूरी देना भी चर्चा में रहा।
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