EPFO ऑफिस को डिजिटल बढ़ावा, वन-स्टॉप सेंटर मॉडल पर काम जारी
Delhi दिल्ली: केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को EPFO ऑफिसों को आधुनिक, टेक्नोलॉजी वाले सिंगल-विंडो सर्विस सेंटर में बदलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी आने वाले और कई मौजूदा EPFO ऑफिसों को आधुनिक, टेक्नोलॉजी वाले, पासपोर्ट-सेवा-केंद्र जैसे सिंगल-विंडो सर्विस सेंटर में बदला जा रहा है, जिससे नागरिक देश भर में किसी भी रीजनल ऑफिस में EPF से जुड़े किसी भी मुद्दे को हल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, और आगे चलकर, कोई भी लाभार्थी किसी भी रीजनल ऑफिस में अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेगा, जिससे उसे उस खास ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे वह पहले जुड़ा हुआ था।
उन्होंने कहा, "आज EPFO के पास 28 लाख करोड़ रुपये का फंड है और यह 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज देता है। अगर कर्मचारियों का पैसा EPFO के पास है, तो यह भारत सरकार की गारंटी के साथ आता है।" मंडाविया ने आगे कहा कि कर्मचारियों, खासकर पहली बार इस्तेमाल करने वालों और डिजिटल सिस्टम से अनजान लोगों के लिए एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए, सरकार जल्द ही EPF सुविधा प्रोवाइडर्स की व्यवस्था शुरू करेगी। ये सुविधा प्रोवाइडर्स अधिकृत फैसिलिटेटर होंगे जो सदस्यों को फायदे पाने और उनकी समस्याओं को हल करने में गाइड करेंगे, जिससे वे नागरिकों और EPFO के बीच एक पुल का काम करेंगे।
मंत्री ने कहा, "EPFO अब ऐसे खातों के लिए मिशन-मोड KYC वेरिफिकेशन करेगा, साथ ही सही दावेदार को आसान क्लेम फाइलिंग और बिना किसी परेशानी के सेटलमेंट के लिए एक डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा," उन्होंने आगे कहा कि भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTAs) में सोशल सिक्योरिटी सुरक्षा प्रावधान शामिल होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेश में काम करने वाले भारतीय कर्मचारी भारत लौटने के बाद भी अपने PF योगदान को बनाए रख सकें और फायदे पा सकें, जैसा कि भारत-ब्रिटेन FTA के मामले में देखा गया है।
