ईपीएफओ सदस्यों के लिए आज का दिन बेहद खास है. उनके लिए आज बड़ी खुशखबरी आ सकती है है. मोदी सरकार (Modi govt) पीएफ खाताधारकों (PF account holders) को दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि (Pension money) बढ़ा सकती है. खबरों के के मुताबिक, 20 नवंबर यानि आज होने वाली EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा बैठक में कई और बड़े फैसलों पर भी विचार होना है. बैठक का मुख्य एजेंडा पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाना और ब्याज दरों पर फैसला लेना है. EPFO ने 20 नवंबर 2021 को दिल्ली में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है.
बैठक का एजेंडा जारी
साथ ही बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए एजेंडा भी जारी कर दिया है गया है. उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में ब्याज दरों और न्यूनतम पेंशन को लेकर फैसला हो सकता है. CBT की आखिरी बैठक मार्च में श्रीनगर में हुई थी. सीबीटी ने 2020-21 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ जमा राशि पर 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर देने की सिफारिश की थी.
पेंशन इतनी की जा सकती है
खबरें बताती हैं कि ट्रेड यूनियनों ने मौजूदा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये से 6,000 रुपये तक करने की मांग की है वहीं संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या CBT इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर सकता है. EPFO के पैसे को निजी कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने का विवादास्पद मुद्दा भी बैठक में चर्चा का विषय रहेगा. साथ ही 2021-22 के लिए पेंशन फंड की ब्याज दर क्या रखी जाए इस मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है. इसके अलावा माना जा रहा है कि ईपीएफ में जमा रकम पर 8.5 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर जारी रह सकता है. मौजूदा ब्याज दर में कोई बदलाव होने की संभावना फिलहाल कम है.
