ईपीएफओ ने 5 करोड़ दावों के निपटान का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया

Mumbai मुंबई: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने इतिहास में पहली बार 5 करोड़ दावों के निपटान का आंकड़ा पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ईपीएफओ ने 2,05,932.49 करोड़ रुपये की राशि के 5.08 करोड़ से अधिक दावों का निपटान किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में निपटाए गए 1,82,838.28 करोड़ रुपये के 4.45 करोड़ दावों से अधिक है। मंत्री मंडाविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दावा निपटान प्रक्रियाओं को बढ़ाने और सदस्यों के बीच शिकायतों को कम करने के लिए ईपीएफओ द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनकारी सुधारों की एक श्रृंखला के कारण यह उल्लेखनीय उपलब्धि संभव हुई है।

“हमने स्वतः निपटाए जाने वाले दावों की सीमा और श्रेणियों में वृद्धि, सदस्य प्रोफ़ाइल में सरल परिवर्तन, सुव्यवस्थित पीएफ हस्तांतरण और बेहतर केवाईसी अनुपालन अनुपात सहित प्रमुख उपायों को लागू किया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने ईपीएफओ की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार किया है। दावा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक प्रमुख सहायक ऑटो-क्लेम सेटलमेंट तंत्र रहा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि दावे प्रस्तुत किए जाने के तीन दिनों के भीतर निपटाए जाएं। डॉ. मंडाविया ने कहा कि इस सुधार का प्रभाव स्पष्ट है, चालू वित्त वर्ष में ऑटो क्लेम सेटलमेंट दोगुना होकर 1.87 करोड़ हो गया है, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 89.52 लाख ऑटो क्लेम संसाधित किए गए थे। मंत्री ने सदस्य प्रोफाइल सुधार सुधारों के प्रभाव पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "सरलीकृत प्रक्रिया की शुरूआत के बाद से, लगभग 97.18% सदस्य प्रोफाइल सुधारों को सदस्यों द्वारा स्वयं अनुमोदित किया गया है, केवल 1% के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता है, और कार्यालय हस्तक्षेप घटकर केवल 0.4% रह गया है। इसके अलावा, नियोक्ता द्वारा अस्वीकृति के मामले घटकर 1.11% और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 0.21% रह गए हैं, जो सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और दावा निपटान में प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने को दर्शाता है।" इसी तरह, पीएफ ट्रांसफर क्लेम सबमिशन प्रक्रिया में सुधारों ने कार्यप्रवाह को काफी हद तक सुव्यवस्थित कर दिया है।

सरलीकृत ट्रांसफर क्लेम आवेदन की शुरुआत के बाद से, अब केवल 8% ट्रांसफर क्लेम के लिए सदस्य और कर्मचारी के सत्यापन की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय रूप से, 48% दावे नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना सदस्यों द्वारा सीधे प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि 44% ट्रांसफर अनुरोध स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं। मंत्री ने ईपीएफओ सदस्यों के लिए पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, और इस बात पर जोर दिया कि संगठन एक निर्बाध और कुशल सेवा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सरलीकरण का लाभ उठाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा, "इन सुधारों ने न केवल दावा निपटान प्रक्रिया को तेज किया है, बल्कि सदस्यों की शिकायतों को कम करने में भी योगदान दिया है, जिससे ईपीएफओ में विश्वास और मजबूत हुआ है।"