ईपीएफओ बोर्ड की बैठक आज से: पेंशन, ब्याज दरों पर चर्चा करेंगे ट्रस्टी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) 27 मार्च और 28 मार्च को उच्च वेतन से जुड़ी पेंशन, वार्षिक वित्तीय अनुमान और वित्तीय वर्ष 2023 की ब्याज दरों पर चर्चा के लिए बैठक करेगा।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में सीबीटी की 23वीं बैठक में लिए गए फैसलों से करीब छह करोड़ सक्रिय ईपीएफओ ग्राहक प्रभावित होंगे।

ब्याज दर

इस वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफ की ब्याज दर लगभग 8 फीसदी रहने की उम्मीद है। मार्च 2022 में सीबीटी ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.1 प्रतिशत की सिफारिश की थी जिसे बाद में उसी वर्ष जून में वित्त मंत्री द्वारा परिष्कृत किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि ईपीएफओ के पास 450 करोड़ रुपये का सरप्लस था। यह संकेत दे सकता है कि दरें उसी सीमा के आसपास होंगी।

उच्च पेंशन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीटी की बैठक में उच्च पेंशन विकल्प पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, 3 मई तक उच्च पेंशन से जुड़े वेतन का विकल्प चुनने का विकल्प, पेंशनभोगियों की संख्या बढ़ाने और योगदान और लाभों के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के बीच अंतर को पाटने का एक संकल्प था।

उच्चतम मजदूरी

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह उम्मीद की जाती है कि सीलिंग वेज को पहले के 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाएगा। पिछला संशोधन 2014 में किया गया था जब 20 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए सीमा को 6,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। न्यूनतम पेंशन

यह भी उम्मीद की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन पहले के 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह की जाएगी, ज़ी न्यूज ने बताया। यह श्रम की संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का समर्थन करेगा। ट्रेड यूनियन 6,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

लाभ के लिए बदलाव

सीबीटी कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के कवरेज को बढ़ाने, 35 साल से अधिक की सेवा के लिए पेंशन योजनाओं का विस्तार करने और छह महीने से कम समय के लिए योगदान करने वालों के लिए निकासी लाभों पर भी चर्चा करेगा।

निवेश

सदस्यों की आयु या जोखिम प्रोफ़ाइल की परवाह किए बिना इक्विटी उपकरणों में वृद्धिशील जमाराशियों के बढ़ते निवेश की अनुमति देने पर भी चर्चा होगी। यह सरकारी प्रतिभूतियों में 45-50 प्रतिशत के करीब निवेश, ऋण में 35-45 प्रतिशत, अल्पकालिक ऋण में 5-15 प्रतिशत और संपत्ति-समर्थित या अन्य उपकरणों में 5 प्रतिशत के रूप में प्रभावित करेगा।