Environment Ministry: प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए रूपरेखा तैयार

Business बिजनेस: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अन्य सरकारी विभागों को आपातकालीन स्थितियों में वानिकी गतिविधियों को करने की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जहाँ राज्य वन विभाग के पास विशेषज्ञता का अभाव है। दिशा-निर्देशों में राज्य वन विभाग की देखरेख में वनों की आग जैसी आपदाओं को रोकने और प्रबंधित करने के उपायों को संबोधित किया गया है, जिसमें अग्नि रेखाएँ, मिट्टी और जल संरक्षण कार्य शामिल हैं।केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अन्य सरकारी विभागों को आपातकालीन स्थितियों के दौरान वानिकी गतिविधियाँ करने की अनुमति देते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जब राज्य वन विभाग के पास आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। इन उपायों का उद्देश्य वन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं को रोकना और प्रबंधित करना है।

दिशा-निर्देश उत्तराखंड के मुख्य सचिव के अनुरोध के जवाब में जारी किए गए थे, जिन्होंने वनों की आग से ग्रस्त क्षेत्रों के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीतियों की मांग की थी। दिशा-निर्देश वन कर्मचारियों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने और अन्य सरकारी निकायों द्वारा मिट्टी और जल संरक्षण प्रयासों की अनुमति देने की सलाह देते हैं। अनुमति प्राप्त गतिविधियों में अग्नि रेखाएँ बनाना और संरक्षण संरचनाएँ बनाना शामिल है। काम शुरू करने से पहले राज्य के वन विभाग और प्रभागीय वन अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है, और आवश्यक छंटाई को छोड़कर पौधों या जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। लागत का वहन कार्यान्वयन विभाग द्वारा किया जाएगा, तथा वन की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तथा कोई भी नई संरचना वन विभाग की ही रहेगी।