भारत के पूंजी-प्रधान उद्योगों में रोजगार में वृद्धि: Goldman Sachs

Mumbai मुंबई: गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दस वर्षों में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और मशीनरी जैसे पूंजी-प्रधान उप-क्षेत्रों में रोजगार और निर्यात दोनों में बड़ी वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पूंजी-प्रधान उद्योगों में वृद्धि में उछाल आया है, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और दवा उत्पादों की असेंबली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके परिणामस्वरूप विकसित बाजारों में निर्यात में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई है। यह अधिक उच्च-मूल्य वाले उत्पादों को शामिल करने वाली निर्यात टोकरी बनाने में भारत की प्रगति को भी दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने श्रम-प्रधान क्षेत्रों की तुलना में पूंजी-प्रधान क्षेत्रों में अधिक रोजगार वृद्धि देखी है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "पिछले 10 वर्षों में विनिर्माण के भीतर पूंजी-प्रधान उप-क्षेत्रों (जिन्हें हम 0.65 या उससे अधिक पूंजी आय वाले क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करते हैं) जैसे कि रासायनिक उत्पाद, मशीनरी आदि में कपड़ा और जूते, खाद्य और पेय पदार्थ जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों की तुलना में औसतन अधिक रोजगार वृद्धि देखी गई है।" रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पूंजी-प्रधान क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद, श्रम-प्रधान क्षेत्रों में देश में नौकरियों का कुल हिस्सा अधिक है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी सुधारों द्वारा प्रेरित विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है।

इस परिवर्तन के केंद्र में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं हैं, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करने और विदेशी और स्थानीय निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में उभरी हैं। 2020 से शुरू होने वाले चरणों में शुरू की गई, पीएलआई योजनाओं को घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

1.97 लाख करोड़ रुपये के समग्र प्रोत्साहन परिव्यय के साथ, पीएलआई योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स से लेकर ड्रोन और विशेष स्टील तक 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती हैं। इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, निर्यात को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना है, जबकि भारत को आत्मनिर्भर भारत के ढांचे पर अपने विकसित भारत 2047 विजन की ओर ले जाना है। जून 2024 तक, पीएलआई योजनाओं ने 1.32 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और जून 2024 तक विनिर्माण उत्पादन में 10.9 लाख करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 8.5 लाख नौकरियों का सृजन किया है, जिससे सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को बढ़ावा मिला है। निर्यात में, इन योजनाओं ने 4 लाख करोड़ रुपये का प्रभावशाली योगदान दिया है, जो वैश्विक मंच पर भारत को एक मजबूत खिलाड़ी बनाने में अभिन्न भूमिका को दर्शाता है।