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कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलेगा दोहरा लाभ, बढ़े हुए DA के साथ आएगा 10 माह का बकाया

Admin4
28 Jun 2022 10:17 AM GMT
कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलेगा दोहरा लाभ, बढ़े हुए DA के साथ आएगा 10 माह का बकाया
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श भर के लाखों रेलवे कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत एरियर जारी करने के साथ ही उनके महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की है. एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, भत्ते में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई

रेल मंत्रालय ने मई माह के मध्य में एक अधिसूचना में कहा था कि उपरोक्त श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य डीए की दर 1 जुलाई, 2021 से मौजूदा 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 प्रतिशत और 1 जनवरी से 196 प्रतिशत से बढ़ाकर 203 प्रतिशत की जाएगी.

रेलवे बोर्ड ने 7 प्रतिशत के दो भागों में डीए वृद्धि की घोषणा की थी और यह उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो छठे वेतन आयोग के तहत काम कर रहे हैं.

दिया जाएगा 10 माह का एरियर

जिन कर्मचारियों के वेतन पर यह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी लागू की गई है. उनके लिए एक और अच्छी खबर यह है कि उन्हें 10 महीने का महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का बकाया देनी की बात कही गई है. रेलवे बोर्ड की ओर से बताया गया कि 7-7 फीसदी के दो हिस्सों में यह डीए बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत काम कर रहे हैं.

डीए में 203 फीसदी की बढ़ोतरी

महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2021 से 7 प्रतिशत और 1 जनवरी 2022 से 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. वर्तमान में छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 189 प्रतिशत डीए मिल रहा है. इन कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2021 से 7 फीसदी बढ़कर 196 फीसदी हो जाएगा. इसी प्रकार 1 जनवरी 2022 से 7 प्रतिशत की वृद्धि करने पर यह 203 प्रतिशत हो जाएगी, जो कर्मचारियों को मई में 10 माह के एरियर के साथ वेतन मिलेगा.

रेलवे बोर्ड ने वित्त निदेशालय और रेल मंत्रालय से मंजूरी के बाद इस फैसले को लागू किया है. इससे पहले मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिला था.

7वें वेतन आयोग में 34 फीसदी डीए

तीन फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है. इन कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये है. सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए बेसिक मिनिमम सैलरी को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया.

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