कर्मचारियों को DA के साथ मिलेगा बोनस

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार लंबा होता जा रहा है। आमतौर पर सरकार दशहरे के आसपास महंगाई भत्ते की घोषणा करती है. त्योहारी सीजन में DA Hike का तोहफा मिलता है. इस बार भी उम्मीद है कि दशहरे तक उनके महंगाई भत्ते की घोषणा हो जाए. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है. यह भत्ता वर्ष की दूसरी छमाही के लिए बढ़ाया जाना है। इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा. लेकिन, इस बीच केंद्र के अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है. उन्हें महंगाई भत्ते के अलावा बोनस का भी तोहफा मिलने वाला है.

त्योहारी सीजन में बोनस मिलेगा

भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को हर साल दिवाली के आसपास उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) का भुगतान किया जाता है। इसमें आपको 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस मिलता है. इसमें सबसे निचले ग्रेड (ग्रुप सी और ग्रुप डी) के कर्मचारियों को इसका भुगतान किया जाता है. बोनस की रकम न्यूनतम वेतन के आधार पर कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर की जाती है. हालांकि, इस बार रेलवे फेडरेशन ने इसमें बढ़ोतरी की मांग की है. लेकिन, इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है.

बोनस को लेकर फेडरेशन की क्या है मांग?

भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (आईआरईएफ) ने रेलवे को पत्र लिखकर सातवें वेतन आयोग के आधार पर संशोधित बोनस की मांग की है। आईआरईएफ ने मांग की है कि रेलवे में 7वें वेतन आयोग (7वीं सीपीसी) की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थीं, लेकिन कर्मचारियों को बोनस (पीएलबी) का भुगतान अभी भी 6वीं में निर्धारित न्यूनतम वेतन की गणना के आधार पर किया जा रहा है. वेतन आयोग। रहा है। ऐसे में इसे संशोधित कर 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाना चाहिए।

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से हर साल त्योहारी सीजन के दौरान कर्मचारियों को यह बोनस दिया जाता है. रेल मंत्रालय उत्पादकता बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी अराजपत्रित कर्मचारियों (समूह सी और समूह डी) को प्रोत्साहन के रूप में पीएलबी का भुगतान करता है। इसमें कर्मचारी के 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस राशि दी जाती है. बोनस की गणना सबसे निचले ग्रेड (ग्रुप डी) के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के आधार पर की जाती है।

आपको रुपये में कितना बोनस मिलता है?

छठे वेतन आयोग में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सिर्फ 7000 रुपये था. वहीं, 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया. रेलवे कर्मचारी महासंघ के मुताबिक ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों को बोनस के तौर पर सिर्फ 17,951 रुपये मिलते हैं. इसकी गणना भी छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 7000 रुपये पर आधारित है. रेलवे कर्मचारी महासंघ की मांग है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को आधार मानते हुए बोनस की राशि बढ़ाकर 46,159 रुपये की जाए. इसके लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है.

मौजूदा हालात में सरकारी खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ?

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बराबर बोनस राशि देने से सरकारी खजाने पर 1832 करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ पड़ने का अनुमान है. यह वित्तीय बोझ तब है जब पीएलबी की गणना छठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये पर की जाती है।