कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा

 केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. रक्षा बंधन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है. खबर है कि रक्षाबंधन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत में फिर से 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, मंत्रालय प्रस्ताव तैयार कर इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेज सकता है, अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का कुल DA बढ़ जाएगा 42% होगा. 2000 से 50000 तक यह बढ़कर 45 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे वेतन में 20000 से 50000 तक की बढ़ोतरी होगी. हालांकि, इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है.

DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी तय

दरअसल, यह अनुमान जनवरी से जुलाई तक जारी एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जनवरी से जून 2023 तक के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक, डीए में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है. अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 45 फीसदी हो सकता है. खबर है कि जल्द ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से डीए में बढ़ोतरी को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास भेजा जाएगा. की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। मंजूरी मिलते ही वित्त मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इससे करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और करीब 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

जुलाई से लागू हुआ तो 45% बढ़ जाएगा डीए, मिलेगा एरियर

दरअसल, फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी है, जिसे जल्द ही 45 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है. यह साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी. उम्मीद है कि सितंबर में DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा, ऐसे में 2 महीने का एरियर भी मिलेगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो डीए 45 फीसदी की दर से 8,100 रुपये होगा, यानी वेतन 540 रुपये बढ़ जाएगा.

ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक वित्त मंत्रालय की ओर से डीए बढ़ाने का प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा और डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी। केंद्र डीए बढ़ोतरी के लिए 12,815 करोड़ रुपये खर्च करेगा।