जल्द बहाल की जाएगी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर. है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है. यह आश्वासन मुख्यमंत्री ने राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ के साथ बैठक में दिया है. इससे पहले पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उनसे चर्चा की.

हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बैठक में यूनियन को कुछ आश्वासन दिया गया। संघ के पदाधिकारी द्वारा सीएम से उनके आवास पर पहुंच कर विस्तृत चर्चा की गयी.

पुरानी पेंशन की फाइल मुख्यालय से राज्य सचिवालय पहुंची

इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि जल्द ही 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी. राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं. पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन के बाद पुरानी पेंशन की फाइल बिजली बोर्ड मुख्यालय से राज्य सचिवालय पहुंच गई है. इसे बोर्ड के नए चेयरमैन राजीव शर्मा को भेजा गया है.

बिजली बोर्ड का सारा डाटा फाइल में दर्ज

वित्त विभाग की आपत्तियों को दूर करते हुए इस बार बिजली बोर्ड के सभी आंकड़े फाइल में दर्ज कर दिये गये हैं. पहले पुरानी पेंशन की फाइल राज्य सचिवालय को भेजी गई थी और काफी समय तक वित्त विभाग में पड़ी रही। इसके बाद वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां लगाकर इसे वापस कर दिया था। इसमें कहा गया था कि बिजली बोर्ड ने पुरानी पेंशन की सही गणना और सुरक्षा नहीं दी है.

बता दें कि बोर्ड में फिलहाल पुरानी पेंशन के तहत 5700 कर्मचारी हैं, जबकि एनपीएस के तहत 6500 कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर आउटसोर्स और अन्य कर्मचारियों को भी जोड़ लिया जाए तो इसकी संख्या 17000 के करीब पहुंच सकती है। पेंशनर्स की संख्या 28000 के करीब है।

मासिक वेतन पर 80 करोड़ रुपये जबकि पेंशन पर 105 करोड़ रुपये खर्च होते हैं

बता दें कि बिजली बोर्ड को हर महीने वेतन पर 80 करोड़ और पेंशन पर 105 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं. वहीं बिजली बोर्ड का वेतन भी खाते से किया जा रहा है. जीपीएस का काम भी एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. अब वित्त विभाग की ओर से तैयारी की गई. जिसके तहत पुरानी पेंशन योजना लागू होने की स्थिति में इसका संचालन कैसे किया जाएगा। इस पर काम किया जा रहा है.

यदि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो बोर्ड को पहले 3 वर्षों तक लाभ होगा क्योंकि एनपीएस अंशदान के अभाव में बोर्ड को लाभ मिल सकता है। आगे रिटायर होने वाले कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार को नई भर्तियों के लिए भी नए सिरे से सोचना होगा।

पुरानी पेंशन योजना का लाभ जल्द

इधर, प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया है. वहीं सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हिमाचल के बिजली कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.