देश में बढ़ी बिजली की खपत

इस वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत की बिजली खपत करीब आठ फीसदी बढ़कर करीब 847 अरब यूनिट (बीयू) हो गई. इससे देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने का संकेत मिलता है.

सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान बिजली की खपत पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 786 बीयू से बढ़कर लगभग 847 बीयू हो गई है।

ऐसे में उद्योग विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अप्रैल, मई और जून में हुई बेमौसम बारिश का असर बिजली की खपत पर पड़ा है. अगर बेमौसम बारिश नहीं होती तो देश में बिजली की खपत में बढ़ोतरी दोहरे अंक में हो सकती थी। उन्होंने कहा कि असामान्य रूप से उच्च आर्द्रता के स्तर के कारण अगस्त में बिजली की मांग के साथ-साथ खपत में भी मजबूत सुधार हुआ। इसके चलते पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल बढ़ गया है।

आपको बता दें कि अगस्त और सितंबर में बिजली की खपत बढ़ गई है. इसका कारण गीला मौसम और त्योहारी सीजन से पहले बढ़ी औद्योगिक गतिविधि है।

बिजली की खपत के आँकड़े

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान चरम बिजली की मांग वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में 215.88 गीगावॉट के मुकाबले 241 गीगावॉट के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। जून में बिजली की अधिकतम मांग 224.1 गीगावॉट की नई ऊंचाई पर पहुंच गई, लेकिन जुलाई में गिरकर 209.03 गीगावॉट पर आ गई। अगस्त में अधिकतम बिजली की मांग 238.19 गीगावॉट तक पहुंच गई और इस साल सितंबर में लगभग 240 गीगावॉट की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई।

बिजली मंत्रालय का अनुमान था कि गर्मियों के दौरान देश की बिजली की मांग 229 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी। बेमौसम बारिश के कारण अप्रैल-जुलाई में मांग अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची.

इस साल मंत्रालय ने बिजली कटौती से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं. यह निर्णय 2023 में गर्मी के मौसम के दौरान देश की अधिकतम बिजली मांग 229 गीगावॉट होने की उम्मीद के कारण लिया गया है।

मंत्रालय ने देश में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आयातित कोयले से चलने वाले संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए विद्युत अधिनियम 2023 की धारा 11 की मांग की थी। इसके अलावा, मंत्रालय ने सूखे ईंधन की किसी भी कमी से बचने के लिए घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए मिश्रण के लिए कोयले का आयात करना भी अनिवार्य कर दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इन उपायों से देश में कोयले का आयात भले ही बढ़ गया हो, लेकिन देश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी है. इस वित्तीय वर्ष अगस्त, 2023 के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 424 गीगावॉट की बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है। इसमें 206 गीगावॉट कोयला आधारित, 47 गीगावॉट बड़े हाइड्रो और लगभग 132 गीगावॉट नवीकरणीय (सौर, पवन) शामिल हैं।