सरकारी अधिकारियों के लिए अनिवार्य
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को सरकारी मंत्रालयों और विभाग के सभी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य करने का की बात कही है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को घरों में रसोई गैस खरीदने के लिए समर्थन देने के बजाय बिजली से खाना पकाने के उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी देनी चाहिए।
गो इलेक्ट्रिक अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए, गडकरी ने कहा, "हम इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों पर सब्सिडी क्यों नहीं देते हैं। हम पहले से ही रसोई गैस पर सब्सिडी प्रदान करते हैं।" उनका विचार था कि बिजली खाना पकाना स्वच्छ समाधान है और इससे गैस के लिए आयात निर्भरता भी कम होगी।
गडकरी ने सुझाव दिया कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस बात पर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य कर देने चाहिए। दरअसल इससे आम जनता को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जिससे देश में लाखों की संख्या में चल रहीं कारों में कटौती की जा सकेगी और वायु में प्रदूषण के स्तर में भी कमी लाई जा सकेगी।
इसके अलावा, उन्होंने बिजली मंत्री आर के सिंह से आग्रह किया कि वे अपने विभाग के अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य करें, क्योंकि वे अपने विभागों के लिए ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके 30 करोड़ रुपये प्रति माह बचाए जा सकते हैं। इस अवसर पर, सिंह ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर के लिए एक फ्यूलसेल बस सेवा शुरू की जाएगी।
आपको बता दें कि पिछले दो सालों से भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है, दरअसल इलेक्ट्रिक वाहन क्लीन मोबिलिटी का सबसे बेहतरीन माध्यम हैं साथ ही साथ ये आम आदमी का खर्च भी कम करते हैं। महज कुछ यूनिट्स की चार्जिंग का इस्तेमाल करके आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन से अच्छी खासी दूरी तय कर सकते हैं।
दिग्गज कार और स्कूटर निर्माता कंपनियां भारत में बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड को देखते हुए अपने नये प्योर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं जिन्हें सिंगल चार्ज में लंबी दूरी तक चलाया जा सकेगा और हर महीने पेट्रोल-डीजल में खर्च होने वाले पैसों की बचत की जा सकेगी।
Gulabi
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