पॉलिसी को जुलाई 2021 में पेश किया गया था और अब राज्य के करीब-करीब सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल में लाए जाएंगे
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा कदम उठाया है और राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस नीति को लागू करने का ऐलान किया है. बता दें कि इस पॉलिसी को 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाना पहले तय किया गया था, लेकिन आदित्य ठाकरे ने इसे 1 जनवरी 2022 से ही लागू करने का आदेश दे दिया है. इस फैसले का परिणाम ये है कि अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली या किराए पर ली जाने वाली सभी कारों इलेक्ट्रिक होंगी. इस पॉलिसी को जुलाई 2021 में पेश किया गया था और अब राज्य के करीब-करीब सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल में लाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद
आदित्य ठाकरे ने ये जानकारी ट्विटर पर देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने साफ-सुथरे यातायात, पर्यावरण को लेकर उनका डेडिकेशन और आम जन को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की वजह से ये फैसला लिया गया है. अब राज्य सरकार 1 अप्रैल की जगह 1 जनवरी 2022 से शहरी निकाय आर निगम के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही खरीदेगी या उन्हें किराए पर लेगी. आदित्य ठाकरे ने उनके इस फैसले का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवाल और रेवेन्यू मिनिस्टर बालासाहेब थोराट का आभार व्यक्त किया है.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में राज्य को आगे लाना लक्ष्य
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनी इस नीति में महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिक व्हीकल्व के लिए नंबर वन बनाने लक्ष्य रखा गया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की सलाह दी जाएगी. इसके अलावा सरकार महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का हब बनाना चाहती है जिससे राज्य को बड़ा निवेश मिलेगा. पर्यावरण के साथ सभी इलेक्ट्रिक वाहन लोगों के बजट के लिए भी बहुत फायदेमंद विकल्प होते हैं और एक बार इन्हें खरीदने के बाद पेट्रोल की टेंशन खत्म हो जाती है और इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है.
राज्य सरकार के एक अधिकारी की मानें तो महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है जिसमें रिसर्च और डेवेलपमेंट के साथ विकास को बढ़ावा मिले. महाराष्ट्र सरकार एसीसी बैटरी के लिए कम से कम एक गीगाफैक्ट्री बनाना चाहती है. राज्य सरकार 2025 तक पब्लिक ट्रांसपोट्र का 25 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों से पूरा करना चाहती है. यहां ट्रांसपोर्ट विभाग की 15 प्रतिशत बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा गया है
Tulsi Rao
Next Story
