Electric वाहन निर्माताओं को अब सरकार से सब्सिडी की जरूरत नहीं

Business.व्यवसाय: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता अब खुद ही ईवी या सीएनजी वाहन चुन रहे हैं। बीएनईएफ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की लागत अधिक थी, लेकिन जैसे-जैसे मांग बढ़ी, उत्पादन लागत कम होती गई, जिससे आगे सब्सिडी की जरूरत नहीं रह गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, "उपभोक्ता अब खुद ही इलेक्ट्रिक और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) वाहन चुन रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ज्यादा सब्सिडी देने की जरूरत है।" मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में कम है।

उन्होंने कहा, "मेरे विचार से इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को अब सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने की जरूरत नहीं है। सब्सिडी की मांग अब उचित नहीं है।" वर्तमान में आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। , हाइब्रिड सहित, और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत। बुधवार को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा था कि एक मंत्रिस्तरीय समूह योजना के लिए प्राप्त इनपुट पर काम कर रहा है, और फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME) अंतर योजना के पहले दो चरणों में मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। अस्थायी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024, जो सितंबर में समाप्त होने वाली है।