इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स पर मिलेगी 11,000 रुपए की सब्सिडी, इनको मिलेगा फायदा

गोवा ने हाल ही में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा योजना जारी की है. राज्य अब अगले पांच सालों के लिए 11,000 इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की पेशकश करेगा. राज्य का टारगेट 2025 तक अपने कुल वाहन रजिस्ट्रेशन का 30 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाना है. इसके लिए, राज्य सरकार की योजना 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया, 500 इलेक्ट्रिक तिपहिया और लगभग 500 इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों को सब्सिडी देने की है.

दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी अमाउंट हर साल 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा, तिपहिया वाहनों के लिए इसे 1 करोड़ रुपए और चार पहिया वाहनों के लिए यह सीमा 14 करोड़ रुपए है. कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सालाना सब्सिडी 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगी. कथित तौर पर, राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सब्सिडी 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर दी जाएगी. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए इंसेंटिव 30,000 रुपए प्रति वाहन पर कैप किया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पर दी जाने वाली अधिकतम इंसेंटिव 1.5 लाख रुपए प्रति वाहन तक होगी.

वाहन मालिक को मिलेगा खरीद प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत

सब्सिडी एक ही किश्त में वितरित की जाएगी जो कि वाहन की खरीद पर 100 प्रतिशत है. मालिक को केवल आरसी बुक और बीमा सहित खरीद के डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे. मसौदा योजना में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन के साथ बैटरी नहीं बेची जाती है तो वाहन मालिक को खरीद प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा. 50 प्रतिशत तक की शेष राशि ऊर्जा ऑपरेटरों को किसी भी जमा की लागत को चुकाने के लिए प्रदान की जाएगी जो कि एक स्वैपेबल बैटरी के उपयोग के लिए एंड यूजर्स से आवश्यक हो सकती है.

केंद्र सरकार ने पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (एनईएमपीपी) के तहत 2020 तक भारतीय सड़कों पर 6 से सात मिलियन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन रखने का टारगेट रखा था. भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग द्वारा वाहन (FAME) योजना शुरू की गई है. वास्तव में, FAME योजना के लॉन्च के पीछे प्रमुख कारण 120 मिलियन बैरल तेल की बचत, 4 मिलियन टन CO2 को कम करना और 2020 तक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में 1.3 प्रतिशत की कमी करना था.

राज्य में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन लाने का टारगेट

हालांकि, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन आमतौर पर डीजल-पेट्रोल वाहनों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं. अधिकारी ने टीओआई को बताया है कि इस नई पहल का मकसद टारगेट हासिल करना भी है. दूसरे उद्देश्यों में गोवा सरकार 2025 तक सभी वाहनों के 50 प्रतिशत को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करना चाहती है, 2025 तक इस क्षेत्र में 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना चाहती है. 2025 तक 500 शुद्ध इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का टारगेट है.

इसके अलावा, गोवा में व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल सभी दोपहिया वाहन 31 दिसंबर, 2025 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएंगे. 31 दिसंबर, 2030 से आगे के लिए, गोवा राज्य में बेचे जाने वाले सभी दोपहिया वाहन 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगे. हालांकि, मौजूदा रजिस्टर्ड आईसीई वाहनों को लाइफटाइम तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.