आठवां वेतन आयोग फिर सक्रिय, मेमोरेंडम की आखिरी तारीख बढ़ी
New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवां वेतन आयोग अब सक्रिय मोड में आ गया है और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। आयोग इन बैठकों के दौरान कर्मचारियों और संगठनों से मिल रहे सुझावों और सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा कर रहा है।
वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे और अन्य लाभों में आवश्यक सुधारों पर विचार करना है। इसी प्रक्रिया के तहत आयोग ने कर्मचारी संगठनों से प्राप्त हो रहे मेमोरेंडम और सुझावों की समीक्षा तेज कर दी है।
इस बीच, आयोग ने कर्मचारियों को राहत देते हुए सुझाव और मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब यह समयसीमा 15 जून 2026 तक कर दी गई है। यह तीसरी बार है जब आयोग ने इस तारीख को आगे बढ़ाया है।
तिथि बढ़ाए जाने के बाद एक बार फिर इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। कर्मचारी संगठनों के बीच भी इस विषय को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
जानकारों के अनुसार, वेतन आयोग को उसके गठन के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में आयोग इस निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी पक्षों से सुझाव लेकर एक संतुलित रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि समयसीमा बढ़ाने से अधिक से अधिक सुझाव शामिल किए जा सकेंगे, जिससे वेतन ढांचे में सुधार के लिए बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं कुछ वर्गों का मानना है कि बार-बार तारीख बढ़ने से प्रक्रिया की गति पर असर पड़ सकता है।
फिलहाल आयोग विभिन्न स्तरों पर चर्चा और समीक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, ताकि सभी हितधारकों की राय को शामिल किया जा सके। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम करेगा।
कुल मिलाकर, आठवां वेतन आयोग अब सक्रिय रूप से काम कर रहा है और कर्मचारियों से सुझाव लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, जबकि अंतिम तिथि बढ़ने के बाद इस पूरी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
