Editorial: नौसेना की ताकत को बढ़ावा

दिल्ली Delhi: भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट का जलावतरण देश की नौसेना की ताकत और परमाणु प्रतिरोध क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधिपत्य जमाने वाले चीन द्वारा अपनी सैन्य और परमाणु क्षमताओं का तेजी से आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ अपनी अगली पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का उत्पादन शुरू करने और नियमित आधार पर परमाणु हथियार संपन्न समुद्री गश्ती करने के साथ-साथ भारत के लिए भी तेजी से आगे बढ़ना और अपनी तैयारियों में सुधार करना जरूरी हो जाता है। अभी लंबा सफर तय करना है। ऑपरेशनल परमाणु हथियारों के मामले में, चीन 500 के साथ भारत (172) से काफी आगे है। हालांकि, भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिनके पास 1,700 से अधिक ऐसे हथियार हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में बीजिंग की ताकत दिखाने की वजह से नई दिल्ली चौकन्ना है।

स्वीडिश थिंक-टैंक SIPRI (स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट) के अनुसार, भारत अपने परमाणु त्रिकोण के समुद्री हिस्से को मजबूत करने के साथ-साथ लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास भी कर रहा है। हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना ने स्वदेशीकरण अभियान के मामले में तेजी से प्रगति की है, लेकिन शक्तिशाली युद्धपोतों के शामिल होने के साथ ही, चीन को चुनौती देने के लिए अपने बेड़े के आकार का विस्तार करने की गति अभी भी लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। नौसेना के शिपयार्ड द्वारा तेजी से बदलाव रणनीतिक दृष्टिकोण से अब और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीनी नौसेना तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रही है। काफी प्रयासों के बावजूद, युद्धपोत निर्माण के प्रयास प्रणालीगत घाटे से ग्रस्त हैं। देरी और लागत में वृद्धि में फंसे एक कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण ऑडिट की आवश्यकता है।

हालांकि, INS अरिघाट की उपस्थिति से देश की समुद्री क्षमता को बढ़ावा मिलने और चीन को एक मजबूत संदेश जाने की उम्मीद है कि भारत समुद्र में किसी भी तरह से कम नहीं है। विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में निर्मित, INS अरिघाट को INS अरिहंत के समान सामरिक बल कमान (SFC) के तहत संचालित किए जाने की उम्मीद है। भारत अब दुनिया के उन छह देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास जमीन, हवा और समुद्र में परमाणु हथियार हैं। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही ऐसे देश हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पनडुब्बी की प्रणालियाँ और उपकरण पूरी तरह से स्वदेशी हैं। यह एक ऐसे देश के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करता है, जिस पर दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक होने का ठप्पा लगा हुआ है।

साथ ही, हितधारकों को अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट होने और आत्मसंतुष्ट होने के प्रलोभन से बचना चाहिए। चीन की परमाणु क्षमता की कोई सीमा नहीं है; इसलिए इसके संचालन की गोपनीयता भी कोई सीमा नहीं रखती। कोई आश्चर्य नहीं कि बीजिंग के तेजी से परमाणु हथियार बनाने से चिंतित अमेरिका ने साथी महाशक्ति के साथ परमाणु हथियारों पर बातचीत करने के लिए नए सिरे से प्रयास किया है। इन घटनाक्रमों पर कड़ी नज़र रखते हुए, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका बैलिस्टिक पनडुब्बी कार्यक्रम अपनी 'पहले इस्तेमाल न करने' की प्रतिबद्धता के साथ 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध' की नीति को बनाए रखे।