आर्थिक अपराध में ED ने जब्त की 15,839 करोड़ रुपये की संपत्ति

संसद को मंगलवार को सूचित किया गया कि 31 मार्च, 2023 तक 16,79,32,112 खातों से संबंधित 48,461.44 करोड़ रुपये की लावारिस जमा राशि बैंकों द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित कर दी गई है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2023 तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में 5,714.51 करोड़ रुपये की राशि पड़ी थी। उन्होंने कहा, "भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में लागू किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूचित किया है कि 2 अगस्त, 2023 तक, आठ भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले हैं।" ईडी ने आगे बताया कि 2 अगस्त, 2023 तक, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के अपराध से प्राप्त 34,118.53 करोड़ रुपये की आय कुर्क की गई है, जिसमें से 15,838.91 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है और 15,113.02 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, कराड ने कहा, जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को समझौता निपटान के बाद 12 महीने तक नया ऋण नहीं मिल सकता है।