ईडी का छापा: ईडी समेत जांच एजेंसियों ने पैसे समेत संपत्ति जब्त करने के बाद क्या किया? जानिए पूरी प्रक्रिया

जांच एजेंसियों का छापा : देश में आए दिन कहीं न कहीं जांच एजेंसियों के ईडी के साथ छापेमारी की खबरें सामने आती रहती हैं. इन छापेमारी में करोड़ों रुपये की नकदी और संपत्ति जब्त की गई है. जांच एजेंसी ने दस्तावेज, नकदी, सोना, चांदी और अन्य सामान जब्त किया है. लेकिन जब्ती के बाद इस संपत्ति का वास्तव में क्या होता है? चलो पता करते हैं। छापेमारी में जब्त माल का पंचनामा बनाते अधिकारी। पंचनामा में उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर भी हैं जिनसे संपत्ति जब्त की गई है। संपत्ति को जब्त करने के बाद इसे केस संपत्ति कहा जाता है। पंचनामा में जब्त किए गए पूरे सामान का विवरण दिया गया है। कितनी राशि बरामद हुई है

और कितने बोरे हैं, इसके बारे में पंचनामा में लिखा है। 200,500 के नोट कितने हैं? अगर जब्त किए गए नोटों पर कोई चिन्ह या कुछ लिखा हुआ है तो उसका विवरण पंचनामा में भी लिखा होता है। इस तरह की नकदी को जांच एजेंसी द्वारा सबूत के तौर पर रखा जाता है और सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जाता है। बाकी पैसा बैंक में जमा कर दिया जाता है। जब्त किया गया पैसा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जाता है।

वहीं अगर संपत्ति है तो पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत संपत्ति कुर्क की जाती है। अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित करने के बाद सरकार पीएमएलए की धारा 9 के तहत संपत्ति पर कब्जा कर लेती है। लिखा है कि इस संपत्ति को खरीदा, बेचा या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पीएमएलए के अनुसार, ईडी केवल 180 दिनों के लिए संपत्ति को बरकरार रख सकता है।

यदि आरोप अदालत में साबित हो जाता है, तो संपत्ति सरकार की होती है और यदि नहीं, तो संपत्ति मालिक को वापस कर दी जाती है। यदि अदालत संपत्ति की जब्ती का आदेश देती है, तो सरकार संपत्ति की हकदार हो जाती है। कई बार कोर्ट कुछ जुर्माना लगाकर संपत्ति के मालिक को संपत्ति लौटा देता है।