Q1 में अर्थव्यवस्था में सुधार: उच्च समावेशी विकास की आवश्यकता

चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि बढ़ रही है, पहली तिमाही के लिए आठ प्रतिशत से अधिक वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इक्रा रेटिंग्स, साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अनुसंधान शाखा ने अप्रैल-जून अवधि के लिए क्रमशः 8.3 और 8.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया है। वर्ष के अंत में प्रत्याशित प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, 2023-24 के लिए समग्र वृद्धि अभी भी लगभग छह प्रतिशत रहने की उम्मीद है। फिर भी यह स्पष्ट है कि भारत चालू वर्ष के लिए सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का टैग बरकरार रखेगा। एसबीआई अनुसंधान ने एक लचीली अर्थव्यवस्था के अपने आकलन को मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र द्वारा दिए गए प्रोत्साहन पर आधारित किया है। इक्रा इसी तरह सेवाओं की मांग में निरंतर वृद्धि को विकास में उछाल में योगदान देने वाले प्रमुख कारक के रूप में पहचानती है। यह सरकारी पूंजीगत व्यय की फ्रंट-लोडिंग से जुड़ी बेहतर निवेश गतिविधि पर भी प्रकाश डालता है। एजेंसी शेष वित्तीय वर्ष के बारे में इतनी आशावादी नहीं है, जिसमें आम चुनावों से पहले अनियमित वर्षा या सरकारी पूंजीगत व्यय में मंदी के रूप में प्रतिकूल परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। दूसरी ओर, अप्रैल-जून तिमाही के लिए आरबीआई का अनुमान 8.1 प्रतिशत से थोड़ा कम है, लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव के बावजूद, शेष वर्ष के बारे में अधिक आशावादी है। इसने 2023-24 के लिए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है, लेकिन कठिन भू-राजनीतिक माहौल के मद्देनजर उल्लेखनीय है। सकारात्मक दृष्टिकोण भारत को वैश्विक रुझानों के विपरीत आगे बढ़ता हुआ दिखाता है। विश्व अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और 2022 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2023 में 2.7 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यहां तक कि चीन को भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और पिछले साल विकास दर घटकर तीन प्रतिशत रह गई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वैश्विक वित्तीय फर्म मॉर्गन स्टेनली ने चीन को डाउनग्रेड करते हुए इस देश को निवेश गंतव्य के रूप में अपग्रेड किया है। यह अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फिच रेटिंग्स द्वारा वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करने के बाद आया है। एक और आश्चर्यजनक कदम में, चीन को इस अग्रणी निवेश एजेंसी द्वारा निवेश डाउनग्रेड भी दिया गया है। भारत के लिए मॉर्गन स्टेनली अपग्रेड ने उन्हीं पहलुओं को उजागर किया है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अन्य बाहरी एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पिछले छह महीनों से कह रही हैं। इसमें अगले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के सालाना 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना की बात की गई है, जबकि चीनी अर्थव्यवस्था इसी अवधि में केवल 3.9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ सकती है। ये सकारात्मक पूर्वानुमान इस तथ्य को दर्शाते हैं कि महामारी और फिर यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद विश्व विकास में भारत की अर्थव्यवस्था लचीली रही है। जबकि भारत को भी कई अन्य देशों की तरह 2020-21 के दौरान विकास में संकुचन का सामना करना पड़ा, यह 2021-22 में 9.1 प्रतिशत और 2022-23 में सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ वापसी करने में कामयाब रहा। चालू वित्त वर्ष छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर के साथ समाप्त होने की उम्मीद है। यह उपलब्धि उन बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने के बावजूद हासिल की गई, जिन्होंने कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना दिया है। यह काफी हद तक महामारी के दौरान व्यापार और उद्योग के प्रति उदारवादी के बजाय व्यापक नीतियों के कारण संभव हुआ है। उस समय इनकी आलोचना की गई थी, यहाँ तक कि इस लेखक द्वारा भी, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए सीमित ऋण राहत पैकेज के लिए। इसके बजाय मध्यम और लंबी अवधि में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पाइपलाइन पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय बैंक ने भी समान रूप से प्रमुख भूमिका निभाई है। पिछले साल जब मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा तो इसने आक्रामक रूप से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से निपटने के लिए सरकारी नीतियों को भी तैयार करना पड़ा। जहां तक ऊर्जा की कीमतों का सवाल है, 2022 के अधिकांश समय के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों को स्थिर करके इन्हें नियंत्रण में रखा गया था। कृषि क्षेत्र की उच्च उत्पादकता पिछले दो वर्षों की निरंतर आर्थिक सुधार में एक और कारक रही है। इससे मांग को बढ़ावा मिला और इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया में तेजी आई। हालांकि, ताजा आंकड़ों से औद्योगिक विकास में सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं, जबकि महंगाई में तेजी देखी गई है। दोनों वर्ष के शेष समय में चिंता का विषय हो सकते हैं। हालांकि डेटा उत्साहजनक है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को गरीबी को पूरी तरह खत्म करने के लिए तेज गति से बढ़ने की जरूरत है। भारत और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी की तुलना गंभीर है। यह भारत के लिए 2500 डॉलर और हमारे उत्तरी पड़ोसी के लिए 12,700 डॉलर है। इस देश को स्पष्ट रूप से आय के स्तर में सुधार लाने और तीव्र क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करना है। इसे न केवल तेजी से बढ़ने की जरूरत है बल्कि यहां मौजूद व्यापक आय असमानताओं से बचने के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने की भी जरूरत है।