Economic Survey 2023-24: आयकर के मोर्चे पर घोषणाओं की उम्मीद

Economic Survey 2023-24: इकोनॉमिक सर्वे 2023-24: संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार, 22 जुलाई 2024 को आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जारी किया गया है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को सुबह 11 बजे अपना सातवां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी will present। आयकर के मोर्चे पर घोषणाओं की उम्मीद है, जिसमें छूट और मानक कटौती सीमा बढ़ाना शामिल है, यहाँ वर्तमान कर स्लैब और दरें दी गई हैं। यहाँ व्यवस्थाओं और उनकी कर दरों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है: बजट 2023 में, नई कर व्यवस्था के तहत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर छूट सीमा को 50,000 रुपये बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87 ए के तहत छूट भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई थी, जिसका अर्थ है कि 7 लाख रुपये तक की आय वालों को नई व्यवस्था के तहत कोई कर नहीं देना होगा।

वित्त वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए आयकर दरें:

आयकर स्लैब (रुपये में) पुरानी कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था

0-2,50,000 0% 0%

2,50,001-3,00,000 5% 0%

3,00,001-5,00,000 5% 5%

500,001-6,00,000 20% 5%

6,00,001-9,00,000 20% 10%

9,00,001-10,00,000 20% 15%

10,00,001-12,00,000 30% 15%

12,00,000-15,00,000 30% 20%

15,00,0001 और उससे अधिक 30% 30%

नोट: वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) के लिए पुरानी व्यवस्था के तहत आयकर में 3,00,000 रुपये तक की छूट है; जबकि सुपर सीनियर नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के लिए 5,00,000 रुपये तक की आय पर छूट है।

इसके अलावा, आयकर पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया जाता है।

करदाताओं के पास पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। डिफ़ॉल्ट योजना नई कर व्यवस्था होगी।

नई कर व्यवस्था के तहत, एक निवासी व्यक्ति (जिसकी शुद्ध आय 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है) धारा 87ए के तहत छूट का लाभ उठा सकता है। छूट की राशि आयकर का 100 प्रतिशत या 25,000 रुपये है, जो भी कम हो।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत, निवासी व्यक्तिगत resident individual करदाता (जिसकी शुद्ध आय 5 लाख रुपये तक है) धारा 87ए के तहत छूट का लाभ उठा सकता है। छूट की राशि आयकर का 100 प्रतिशत या 12,500 रुपये, जो भी कम हो, है।

केंद्रीय बजट 2024-25: क्या उम्मीद है?

टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान ने कहा, "सरकार 'सिंगल हाइब्रिड टैक्स व्यवस्था' की ओर बढ़ सकती है, क्योंकि नए करदाता पहले से ही नई कर व्यवस्था में हैं। उम्मीद है कि नई व्यवस्था में छूट स्लैब को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम 4 लाख रुपये किया जा सकता है।"

इसके अलावा, 15 लाख रुपये से अधिक की आय वाले स्थापित करदाता अभी भी पुरानी व्यवस्था को अपनाना जारी रखते हैं। उम्मीद है कि सरकार उन्हें नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। इसलिए नई व्यवस्था में 15 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक का नया स्लैब हो सकता है, जिस पर 25 प्रतिशत की कर दर होगी।

“व्यक्तियों, एचयूएफ आदि के लिए नई कर व्यवस्था के स्लैब को अधिक लोगों (विशेष रूप से स्थापित करदाताओं) को नई कर व्यवस्था में लाने के लिए युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। इससे सरकार को कुछ राजकोषीय राजस्व का त्याग करते हुए अधिक छूट मुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। यह अधिक लोगों को कर के दायरे में लाएगा और संगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने और असंगठित क्षेत्र को कम करने में मदद करेगा। इससे खपत बढ़ेगी और देश की जीडीपी वृद्धि में मदद मिलेगी, इस प्रकार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर, इससे जीएसटी संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी,” जालान ने कहा। उन्हें वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती में भी वृद्धि की उम्मीद है।

“इससे वेतनभोगी वर्ग के हाथों में अधिक नकदी प्रवाह में मदद मिलेगी। इससे खपत बढ़ेगी और देश की जीडीपी वृद्धि में मदद मिलेगी, इस प्रकार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। मानक कटौती 2019 में शुरू की गई थी और अब उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 75,000 रुपये कर दिया जाएगा।''