ई-श्रम पोर्टल अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध

New Delhi नई दिल्ली, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं तक पहुँचने में मदद करने वाला ई-श्रम पोर्टल अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है, सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता का शुभारंभ किया। डॉ. मंडाविया ने ई-श्रम प्लेटफॉर्म में बढ़ते विश्वास पर प्रकाश डाला, उन्होंने बताया कि पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा प्रतिदिन औसतन 30,000 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जाते हैं।

मंत्री ने सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से उनके कल्याण, आजीविका और खुशहाली के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने का आग्रह किया। पिछले साल ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण की संख्या 30 करोड़ को पार कर गई। अब तक 12 सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत और मैप किया जा चुका है। इनमें वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) शामिल हैं।

आईटी मंत्रालय की भाषानी परियोजना का लाभ उठाकर ई-श्रम पोर्टल को 22 भाषाओं में अपग्रेड किया गया है। पिछला संस्करण केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में उपलब्ध था। मंत्री ने आगे जोर दिया कि पोर्टल पर पंजीकरण से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच आसान हो जाएगी। अधिक पहुंच और निर्बाध और उपयोगकर्ता-केंद्रित अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, डॉ मंडाविया ने उल्लेख किया कि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक संवाददाता, डाकघर, MY भारत स्वयंसेवक आदि जैसे मध्यस्थों की भागीदारी का पता लगाया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने विस्तार से बताया कि मंत्रालय असंगठित श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए तैयार की गई सरकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए ई-श्रम को ‘वन स्टॉप सॉल्यूशन’ के रूप में सक्षम बनाने पर काम कर रहा है।