मोहसुन व त्योहारों के चलते ,सरकार चीनी के निर्यात पर लगा सकती है रोक

,गेहूं और चावल के बाद अब केंद्र सरकार चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है. अक्टूबर महीने से शुरू होने वाले नए सीजन में चीनी मिलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो सात साल में यह पहली बार होगा जब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.इस मानसून में बारिश की कमी से गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है. ऐसे में सरकार आने वाले त्योहारी सीजन और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है.

रॉयटर्स की इस खबर में सरकार के सूत्र के हवाले से कहा गया है कि हमारा पहला फोकस घरेलू बाजार में चीनी की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अधिशेष चीनी से इथेनॉल का उत्पादन करना है. उन्होंने कहा कि हमारे पास आगामी सीजन के निर्यात कोटा के लिए पर्याप्त चीनी नहीं है.

भारत ने इस साल 30 सितंबर तक केवल 6.1 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है, जबकि पिछले सीजन में 11.1 मिलियन टन चीनी निर्यात हुआ था। अगर भारत चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करता है, तो दुनिया भर में चीनी की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। न्यूयॉर्क और लंदन बेंचमार्क कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है, जहां चीनी पहले से ही कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में खाद्य महंगाई में तेज उछाल देखने को मिल सकता है.

महाराष्ट्र और कर्नाटक, जहां गन्ने की खेती की जाती है, में मानसून के दौरान वर्षा में 50 प्रतिशत की कमी देखी गई है। इन दोनों राज्यों में देश की 50 प्रतिशत कच्ची चीनी का उत्पादन होता है। बारिश की कमी के कारण इस सीजन में पैदावार तो कम होगी, लेकिन अगले सीजन में गन्ने की खेती प्रभावित हो सकती है. 2023-24 सीज़न में भारत का चीनी उत्पादन 3.3 प्रतिशत घटकर 31.7 मिलियन टन होने का अनुमान है।