क्या आपको पता है फसल बीमा योजना से जुड़े ये नियम? करोड़ों का जुर्माना भरेगी इंश्योरेंस कंपनियां

देश 2016 से लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के क्लेम के भुगतान को लेकर संसदीय समिति ने सरकार को इसे किसानों के अनुकूल बनाने का सुझाव दिया. संसदीय समिति ने कहा है कि सरकार को उन कारणों पर गौर करना चाहिए, जिन्होंने कई राज्यों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हटने के लिए मजबूर किया. किसानों को इसका लाभ लेने में मदद करने के लिए राज्यों को वापस स्कीम में लाया जाए.

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ महत्वपूर्ण कृषि राज्यों समेत सात राज्यों ने सामान्य मौसम के दौरान वित्तीय बाधाओं या कम क्लेम अनुपात के कारण फसल बीमा योजना से बाहर हो गए हैं. कृषि मंत्रालय से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति ने भी इस योजना के इस प्रावधान पर कड़ी आपत्ति जताई. समिति ने कहा कि जिन किसानों ने फसल ऋण लिया है, उन्हें इसे लिखित रूप में देना होगा यदि वे इसके द्वारा अपनी फसल को कवर नहीं करना चाहते हैं.

किसानों के खाते से नहीं होगी अनिवार्य कटौती

समिति का विचार है "ऋण लेने वाले किसान घोषणा पत्र जमा करके योजना से बाहर हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश किसानों इस प्रावधान के बारे में जानकारी नहीं है. इसकी वजह से राशि अनिवार्य रूप से उनके खाते से काट ली जाती है. इसलिए समिति विभाग को इस प्रावधान को बदलने की सिफारिश करती है और यह प्रावधान करती है कि केवल वे ऋणी किसान जो योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें कटौती के लिए फॉर्म भरना होगा. कर्जदार किसानों के खाते से कोई अनिवार्य कटौती नहीं होनी चाहिए.

शिकायत के लिए जारी हो टोल-फ्री नंबर

समिति को यह भी अजीब लगा कि मंत्रालय योजना के तहत स्थापित जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण मंचों द्वारा हल की गई किसान शिकायतों का डेटा प्रदान नहीं कर सका. समिति फसल बीमा योजना से जुड़ी शिकायतों के पंजीकरण और इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रदान करने के संबंध में पूछताछ के लिए 3-4 अंकों का एक टोल-फ्री नंबर स्थापित करने की सिफारिश की है.

संसदीय समिति ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि बीमा कंपनियों ने योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तहसील स्तर पर कार्यालय स्थापित नहीं किए. उसने सिफारिश की कि बीमा कंपनियों के कार्यात्मक कार्यालयों का डेटा, साथ ही तहसील स्तर पर प्रतिनिधियों के नाम और संपर्क विवरण, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किए जाएं.

बीमा कंपनियों पर लगा है जुर्माना

पी.सी गद्दीगौदर की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में पेश अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर 29वीं रिपोर्ट में यह यह सुझाव दिया है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय कृषि मंत्रालय को तय समय सीमा के भीतर दावों का निपटान नहीं करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव दिया.

बीमा कंपनियों पर जुर्माने के मामले में समिति ने कहा है कि सरकार ने उसे सूचित किया है कि उसने कुछ बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाया है. दावों के निपटान में असफल रहने वाली कंपनियों से 2017- 18 के रबी मौसम तक की फसल तक 22.17 करोड़ रुपये का जुर्माना देने को कहा गया है.