दीवाली गिफ्ट: केंद्रीय कर्मचारियों का DA 3% बढ़ा, कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: मौजूदा त्योहारी सीजन के बीच लाखों लोगों को राहत देते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों में वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 10,016.10 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा।

कैबिनेट के एक बयान के मुताबिक, इससे केंद्र सरकार के लगभग 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। यह निर्णय 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा, जो मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन/पेंशन के 60 प्रतिशत की मौजूदा दरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कैबिनेट ने कहा कि यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.

इस बीच, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग वेतन और पेंशन संबंधी मामलों पर परामर्श कर रहा है। चर्चा में सभी हितधारकों से वेतन शर्तों और प्रस्तुतियों पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने किया है, जबकि इसके सदस्यों में सदस्य सचिव के रूप में सेवारत पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन और वित्त के एक कार्यकाल प्रोफेसर और प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य पुलक घोष शामिल हैं।

इन परामर्शों के दौरान एकत्र की गई प्रतिक्रिया इसकी सिफारिशों को तैयार करते समय विचार किए गए इनपुट का हिस्सा बनेगी। आयोग के कामकाज से एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वित्तीय हितों पर असर पड़ सकता है। इस आबादी में लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें रक्षा और रेलवे कर्मियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त लोग भी शामिल हैं।

कर्मचारी प्रतिनिधि एक उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जो अगले वेतन संशोधन के तहत वेतन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार को बढ़ाएगा। यूनियनें महंगाई भत्ते (डीए) ढांचे में बदलाव की भी मांग कर रही हैं, जिसमें अधिक बार संशोधन और एक निर्दिष्ट सीमा तक पहुंचने के बाद मूल वेतन के साथ संभावित विलय शामिल है।