एटीएफ को जीएसटी में शामिल करने पर चर्चा, कच्चा तेल 90 डॉलर, रुपये में गिरावट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच हवाई यात्रियों को राहत मिल सकती है. सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ईंधन की कीमत में कटौती हो सकती है. दरअसल, वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अगली बैठक में विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने पर चर्चा करने वाली हैं.

वित्त मंत्री ने कहा, 'वैश्विक स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय हैं. एक जुलाई 2017 को जब जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी, तब केंद्र और राज्यों के दर्जनभर से अधिक लेवी, पांच जिंस- कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ इसके दायरे से बाहर रखे गए थे. जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में एटीएफ पर कोई फैसला हो सकता है.'

अंतिम फैसला परिषद लेगी

सीतारमण ने एसोचेम के साथ बजट के बाद हुए परिचर्चा में कहा, 'एटीएफ को जीएसटी में शामिल करने के बारे में अंतिम फैसला परिषद लेगी. यह केवल केंद्र के हाथों में नहीं है. इसे जीएसटी परिषद के पास भेजा जाएगा. परिषद की अगली बैठक के विषयों में इसे शामिल किया जाएगा ताकि इस पर चर्चा हो सके.'

स्पाइसजेट के संस्थापक ने दिया प्रस्ताव

स्पाइसजेट के संस्थापक अजय सिंह ने एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है जिस पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय है. इस पर विचार किया जाएगा. सिंह ने कहा था कि कच्चा तेल 90 डॉलर पर पहुंच गया है. डॉलर के मुकाबले रुपया 75 के स्तर पर है. ऐसे में नागर विमानन क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित हुआ है. एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए आपका समर्थन बहुत मददगार होगा.'

राज्य सरकारें भी वैट लगाती

गौरतलब है कि केंद्र सरकार एटीएफ पर उत्पाद कर लगाती है और राज्य सरकारें भी वैट लगाती हैं. उधर तेल की बढ़ती कीमतों के कारण ये कर बढ़ा दिए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि केवल एयरलाइन के लिए ही नहीं बल्कि ईंधन की बढ़ती वैश्विक कीमतें हम सबके लिए चिंता का विषय है. दरअसल, एयरलाइन के लिए यह चिंता ज्यादा बड़ी है क्योंकि महामारी के बाद वे पूरी तरह से उबर नहीं पाई हैं. सीतारमण ने कहा कि वह बैंकों से भी बात करेंगी कि एयरलाइन क्षेत्र के लिए क्या किया जा सकता हैजनता से रिश्ता वेबडेस्क।