देवास मल्टीमीडिया को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | पूर्व निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज 4.30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी. सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री आज Antrix Devas मुद्दे पर भी सरकार की राय रखेंगी. 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने देवास मल्टीमीडिया और देवास एंप्लॉयी मॉरिशस का NCLT और NCLAT के खिलाफ याचिका को निरस्त कर दिया. ऐसे में अब सरकार क्या सोच रही है, इसकी जानकारी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जा सकती है. बता दें कि NCLT और NCLAT, दोनों एजेंसियों ने देवास मल्टीमीडिया को बंद करने का आदेश दिया था.

देवास और एंट्रिक्स डील की बात करें तो दोनों कंपनियों के बीच जनवरी 2005 में एक डील हुई थी जिसके मुताबिक, ISRO की आर्म Antrix Corporation दो सैटेलाइट का निर्माण करती, उसे लॉन्च किया जाता फिर 70 MHz का स्पेक्ट्रम देवास मल्टीमीडिया को उपलब्ध करवाया जाता. इसकी मदद से पूरे भारत में हाइब्रिड उपग्रह और स्थलीय संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग करने की योजना थी.

क्या है देवास और एंट्रिक्स का विवाद?

2011 में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने देवास मल्टीमीडिया के साथ इस डील को कैंसिल करने का फैसला किया. 2011 में देवास ने इसकी शिकायत इंटरनैशनल प्लैटफॉर्म्स पर की. 2015 में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने इसरो से कहा कि वह देवास मल्टीमीडिया को 672 मिलियन डॉलर का भुगतान करे. उसके बाद 27 अक्टूबर 2020 को अमेरिकी कोर्ट ने आदेश दिया कि एंट्रिक्स देवास को 562.5 मिलियन डॉलर का हर्जाना भरे. इंट्रेस्ट के साथ यह राशि 1.2 बिलियन हो जाती है.