देव IT ने भावनगर नगर निगम के साथ प्रतिष्ठित अनुबंध जीता

Mumbai मुंबई: क्लाउड सेवाएं, डिजिटल परिवर्तन, एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन और प्रबंधित आईटी सेवाएं प्रदान करने वाली वैश्विक आईटी और आईटीईएस कंपनी डीईवी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एनएसई-डीईवीआईटी, बीएसई-543462) ने हाल ही में भावनगर नगर निगम से एक नया ऑर्डर प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा की है। लगभग 84.5 लाख रुपये मूल्य के इस ऑर्डर में निगम के लिए ऑनलाइन संपत्ति कर प्रणाली का वार्षिक रखरखाव और विकास शामिल है। यह परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए अत्याधुनिक तकनीकी समाधान प्रदान करने के लिए डीईवीआईटी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

ऑनलाइन संपत्ति कर प्रणाली नागरिकों के लिए कुशल कर संग्रह, पारदर्शिता और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सिस्टम के वार्षिक रखरखाव का प्रभार लेने और नई विकासात्मक सुविधाओं को लागू करने के जरिए डीईवीआईटी का लक्ष्य भावनगर नगर निगम के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, यह परियोजना न केवल मौजूदा प्रणाली की तत्काल रखरखाव आवश्यकताओं को पूरा करेगी, बल्कि उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत कार्यक्षमताएं भी पेश करेगी। ये संवर्द्धन परिचालन दक्षता के उच्च मानक को बनाए रखते हुए निवासियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक निकाय को और सशक्त बनाएंगे। ऑर्डर पर टिप्पणी करते हुए, संस्थापक और अध्यक्ष (DEV IT) प्रणव पंड्या ने कहा, "हम इस महत्वपूर्ण पहल के लिए भावनगर नगर निगम के साथ साझेदारी करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

यह सहयोग जमीनी स्तर पर डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समर्पण और सार्वजनिक क्षेत्र के शासन की अनूठी मांगों को पूरा करने वाले अनुरूप समाधान प्रदान करने में हमारी विशेषज्ञता को रेखांकित करता है। हमारी टीम ऑनलाइन संपत्ति कर प्रणाली के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही भविष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले संवर्द्धन भी पेश करती है। कंपनी अपने अभिनव आईटी समाधानों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की वृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए सम्मानित महसूस करती है। DEV IT के पास सरकारी अनुबंधों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का इतिहास है, और भावनगर नगर निगम के साथ यह नया सहयोग जमीनी स्तर पर डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने की इसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। कंपनी सरकारी अनुबंधों के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे और शासन दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।"