भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने विश्व बैंक की टीम के साथ रिवार्ड कार्यक्रम की समीक्षा की

नई दिल्ली (एएनआई): भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के सचिव अजय तिर्की ने नवोन्मेषी विकास (रिवार्ड) के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम कायाकल्प वाटरशेड की समीक्षा की।

रिवार्ड विश्व बैंक की सहायता से वाटरशेड विकास कार्यक्रम है जिसे 2021 से 2026 तक लागू किया जा रहा है। रिवार्ड कार्यक्रम के विकास के उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना है ताकि किसानों के लचीलेपन को बढ़ाने और मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करने के लिए बेहतर वाटरशेड प्रबंधन को अपनाया जा सके। भाग लेने वाले राज्यों के चयनित वाटरशेड में।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग और कर्नाटक और ओडिशा में आधुनिक वाटरशेड प्रथाओं को लागू करने के लिए यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

रिवार्ड कार्यक्रम का कुल बजट परिव्यय 4.5 वर्ष की कार्यक्रम अवधि में 167.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें विश्व बैंक से 115 मिलियन अमरीकी डालर (कर्नाटक - 60 मिलियन अमरीकी डालर, ओडिशा - 49 मिलियन अमरीकी डालर, और डीओएलआर - 6 मिलियन अमरीकी डालर, दो भाग लेने वाले राज्यों कर्नाटक से 46.71 मिलियन अमरीकी डालर - 25.71 अमरीकी डालर और ओडिशा - 21.0 मिलियन अमरीकी डालर और 6 मिलियन अमरीकी डालर शामिल हैं। डीओएलआर।

विश्व बैंक और राज्यों के बीच फंडिंग पैटर्न 70:30 है, जबकि विश्व बैंक और भूमि संसाधन विभाग के बीच यह 50:50 है।

तीसरे कार्यान्वयन समर्थन मिशन (ISM) के एक भाग के रूप में, प्रीति कुमार की अध्यक्षता में विश्व बैंक की टीम ने तीसरे ISM के लिए भूमि संसाधन और पुरस्कार राज्यों के विभाग का दौरा किया ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सके और अगले छह के लिए कार्य योजना पर चर्चा की जा सके। महीने।

डीब्रीफिंग बैठक के दौरान चर्चा किए गए बिंदुओं में वाटरशेड घटक पर उत्कृष्टता केंद्र को मजबूत करना शामिल है, जिसे रिवार्ड कार्यक्रम के तहत बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, विज्ञान आधारित वाटरशेड प्रबंधन पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन, भूमि संसाधन सूची के विस्तार के लिए प्रोटोकॉल का विकास ( LRI) देश भर में पायलट आधार पर, किसानों को LRI-आधारित डिजिटल सलाहकार सेवाएं प्रदान कर रहा है और REWARD अधिकारियों के एक्सपोजर दौरे कर रहा है। (एएनआई)