बजट तैयारियों को लेकर विभागों को किया जागरूक

श्रीनगर: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के बीच एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य प्रशासनिक विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने बजट प्रस्तावों में 'सतत विकास लक्ष्यों' (SDGs) को शामिल करने के प्रति जागरूक करना था। साथ ही, प्रस्तावित SDG-आधारित बजट ढांचे को लागू करने से जुड़ी चिंताओं और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना, विकास एवं निगरानी विभाग के सचिव, अन्य संबंधित प्रशासनिक प्रमुख, NIC के SIO और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे आगामी बजट प्रक्रिया से पहले SDG-आधारित बजट ढांचे को लागू करने के लिए जरूरी औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करें। तकनीक-आधारित वित्तीय निगरानी के महत्व पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि प्रस्तावित 'SDG मॉनिटरिंग डैशबोर्ड' को 'पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम' (PFMS) और 'बजट एस्टीमेशन, एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम' (BEAMS) के साथ पूरी तरह से एकीकृत (integrate) किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकीकरण से बजट आवंटन और खर्च की रियल-टाइम ट्रैकिंग अपने आप (ऑटोमेटेड तरीके से) हो सकेगी, जिससे सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही पायलट परियोजना को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अन्य प्रशासनिक विभागों में इस ढांचे को लागू करने से पहले, इस पायलट परियोजना से मिले अनुभवों और आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभागों को इस कार्यप्रणाली के बारे में अच्छी तरह से जागरूक किया जाए और उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में SDG-आधारित बजट व्यवस्था को व्यापक रूप से अपनाया जा सके।

बैठक में विभागों को यह समझाने पर ध्यान दिया गया कि वे अपनी योजनाओं को संबंधित SDG लक्ष्यों, उद्देश्यों और संकेतकों (indicators) के साथ कैसे जोड़ें। साथ ही, 'बजट टैगिंग' की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया और विभागीय बजट तैयार करने से पहले आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया गया। इस चर्चा के दौरान विभागों को कार्यान्वयन से जुड़ी अपनी चिंताएं रखने और प्रस्तावित ढांचे को लेकर स्पष्टीकरण मांगने का मौका भी मिला।

योजना, विकास एवं निगरानी विभाग (PD&MD) द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ मिलकर चलाई जा रही इस पहल का उद्देश्य बजट आवंटन और मापने योग्य विकास परिणामों के बीच संबंध स्थापित करना है। इसका मकसद विभागों को यह समझने में मदद करना है कि उनकी योजनाएं और खर्च किस तरह विशिष्ट SDG लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान दे रहे हैं, और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तैयारी के हिस्से के रूप में, PD&MD के सचिव ओवैस अहमद ने सभी प्रशासनिक विभागों और जिला प्रशासनों के साथ 'नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क' (NIF) के अनुरूप SDG लक्ष्यों, उद्देश्यों और संकेतकों को साझा किया। उन्होंने बताया कि ये विभागीय योजनाओं की मैपिंग करने और उनके बजट प्रावधानों को विकास की प्रमुख प्राथमिकताओं के साथ जोड़ने का आधार बनेंगे।

इसके अलावा, PD&MD के सचिव ने बताया कि मास्टर ट्रेनर्स के लिए 'फेज-1' कार्यशालाएं पूरी होने के बाद, विभागीय प्रमुखों और जिला अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर 'फेज-2' प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य उन्हें SDG मैपिंग और बजट-टैगिंग की प्रक्रिया से परिचित कराना है, ताकि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इसे एक समान तरीके से लागू किया जा सके।

साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय 'SDG स्टीयरिंग कमिटी' बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें वित्त और योजना विभाग विभिन्न विभागीय रूपरेखाओं के बीच समन्वय का काम करेंगे। अलग-अलग विभाग अपनी चल रही और नई प्रस्तावित योजनाओं में SDG के योगदान की पहचान करेंगे, जबकि एक समर्पित 'SDG सेल' 'स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क' (SIF) के साथ मिलान करने में मदद करेगा।

इस रूपरेखा में 'स्कीम-SDG मैपिंग' और 'SDG बजट टैगिंग' के बीच अंतर किया गया है। 'स्कीम-SDG मैपिंग' में यह देखा जाता है कि किसी योजना के उद्देश्य और दिशा-निर्देश, विशिष्ट SDG लक्ष्यों के साथ कितने मेल खाते हैं, जबकि 'SDG बजट टैगिंग' में यह पहचाना जाता है कि इसके लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य बजट चक्र के सभी पांच चरणों—तैयारी, मंजूरी, क्रियान्वयन, लेखांकन और निगरानी—को शामिल करना है, ताकि सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणामों पर आधारित निगरानी को मजबूत किया जा सके।

इसे लागू करने में मदद के लिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और UNDP की तकनीकी टीमें 'SDG मॉनिटरिंग डैशबोर्ड' को वित्तीय प्रबंधन और बजट निगरानी प्रणालियों (जैसे 'बजट एस्टीमेशन, एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम' - BEAMS) के साथ जोड़ने का काम कर रही हैं। इस एकीकरण का उद्देश्य बजट आवंटन और खर्च के साथ-साथ भौतिक परिणामों और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की ट्रैकिंग में सुधार करना है।