Delhi News: पीएम मोदी द्वारा एमएसएमई को व्यवस्थित रूप से कुचलना आर्थिक तबाही कांग्रेस

नई दिल्ली New Delhi: कांग्रेस ने बुधवार को सरकार पर भारत के एमएसएमई को “व्यवस्थित रूप से कुचलने” का आरोप लगाया और दावा किया कि 140 करोड़ भारतीय अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “भाई-भतीजावाद, मनमाने नीति-निर्माण और मुद्दों पर रचनात्मक रूप से जुड़ने से इनकार” के आर्थिक परिणामों को भुगत रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने क्रेडिट रेटिंग फर्म इंडिया रेटिंग्स की एक नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि नोटबंदी, “जीएसटी का गलत क्रियान्वयन” और बिना किसी पूर्व सूचना के देशव्यापी लॉकडाउन लागू करना अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी रहे हैं। इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है जिसकी कांग्रेस ने बार-बार चेतावनी दी है- “गैर-जैविक प्रधानमंत्री द्वारा भारत के एमएसएमई और अनौपचारिक व्यवसायों को व्यवस्थित रूप से कुचलना एक आर्थिक तबाही है”, रमेश ने कहा। “विशेष रूप से तीन झटके विनाशकारी रहे हैं। गैर-जैविक प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी की आश्चर्यजनक घोषणा, जिसने बिना किसी स्पष्ट आर्थिक और सामाजिक लाभ के अगले महीनों के लिए लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया,” उन्होंने कहा।

रमेश ने जुलाई 2017 में “जीएसटी के ‘असफल रोल-आउट’ का भी हवाला दिया, जिसमें एक जटिल कर संरचना, उच्च अनुपालन बोझ और दंडात्मक प्रवर्तन था”। उन्होंने कहा कि तीसरा झटका 24 मार्च, 2020 को बिना किसी पूर्व सूचना, पर्याप्त तैयारी या अनौपचारिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आर्थिक कार्यक्रम के बिना देशव्यापी COVID-19 लॉकडाउन लगाने का निर्णय था। कांग्रेस नेता ने कहा, “इंडिया रेटिंग्स ने अब इन तीन झटकों के कुछ विनाशकारी प्रभावों के बारे में संख्याएँ बताई हैं: असंगठित क्षेत्र भारत के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में 44+% का योगदान देता है। असंगठित क्षेत्र वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 2016 के बीच 7.4% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा, लेकिन तब से औसतन 0.2% की वार्षिक संकुचन का सामना करना पड़ा है।” “वित्त वर्ष 2023 तक, असंगठित व्यवसायों द्वारा GVA वित्त वर्ष 2016 के स्तर से 1.6% कम था। असंगठित क्षेत्र में इस मंदी की वजह से भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% या 1.3 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इन तीन झटकों के कारण 63 लाख अनौपचारिक उद्यम बंद हो गए, जिससे 1.6 करोड़ नौकरियां चली गईं,” उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा।

ऐसे समय में जब रिकॉर्ड संख्या में युवा श्रम बाजारों में प्रवेश कर रहे हैं, मोदी सरकार नौकरियों को नष्ट कर रही है, उन्होंने आरोप लगाया। मेक इन इंडिया के सभी प्रचार और झांसे के बावजूद, विनिर्माण नौकरियां वित्त वर्ष 2016 में 3.6 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 3.06 करोड़ रह गईं, रमेश ने दावा किया। उन्होंने कहा, "बेरोजगारी को दूर करने और एक स्थायी मध्यम आय की स्थिति तक पहुंचने के लिए विनिर्माण भारत का टिकट है। गैर-जैविक पीएम ने भारत के विनिर्माण के विनाश की देखरेख की।" रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने इन परिणामों के बारे में "गैर-जैविक पीएम" को बार-बार चेतावनी दी है।

उन्होंने कहा, "मनमोहन सिंह ने संसद में नोटबंदी को 'संगठित लूट और वैधानिक लूट' करार दिया। राहुल गांधी ने बार-बार जीएसटी के कारण रोजगार सृजन करने वाले एमएसएमई के विनाश की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उन्होंने बताया कि यह न तो अच्छा कर था और न ही सरल कर था।" उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 में, हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, कांग्रेस ने कोविड-19 महामारी के बीच अनौपचारिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पांच सूत्री कार्यक्रम पेश किया। रमेश ने बताया कि पार्टी के न्याय पत्र 2024 में अनौपचारिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए मजबूत प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें एकल, मध्यम दर के साथ जीएसटी 2.0 की स्थापना और एमएसएमई जैसे छोटे करदाताओं के लिए राहत शामिल है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के स्वामित्व वाले एमएसएमई पर कर का बोझ कम करने का भी प्रस्ताव रखा है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने समान अवसर सुनिश्चित करने और एमएसएमई को खत्म करने वाले बड़े पैमाने पर एकाधिकार और कुलीनतंत्र का विरोध करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि "140 करोड़ भारतीय अब गैर-जैविक प्रधानमंत्री की पक्षपातपूर्ण नीति, मनमानी नीति निर्माण और मुद्दों पर रचनात्मक रूप से जुड़ने से इनकार करने के आर्थिक परिणामों का भुगतान कर रहे हैं।"