Delhi News: ईपीएफओ तेजी से दावा निपटान के लिए यूएएन आधारित प्रणाली को ऑटो मोड में बदलेगा

NEW DELHI: नई दिल्ली EPFO(Employees Provident Fund Organisation) जल्द ही अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सुधार के बाद प्रत्येक सदस्य के लिए यूएएन आधारित एकल लेखा प्रणाली और दावों के तेजी से निपटान के लिए न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्रक्रिया प्रवाह के स्वचालन की शुरुआत करेगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा। नया सॉफ्टवेयर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडीएसी) के परामर्श से विकसित किया जा रहा है। हाल के दिनों में, संगठन ने पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को आसानी देने के लिए कई सुधार किए हैं। सुधारों के हिस्से के रूप में, ईपीएफओ ने दावा निपटान को स्वचालित किया है और दावों की अस्वीकृति को कम किया है। दावों के त्वरित निपटान के लिए, ईपीएफओ द्वारा बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास के लिए 1 लाख तक के अग्रिमों का स्वत: निपटान लागू किया गया है। मंत्रालय के बयान के अनुसार, लगभग 25 लाख अग्रिम दावों का ऑटो मोड पर निपटान किया गया है।

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 13 जून, 2024 को संगठन के भीतर इन सुधारों पर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में सीपीएफसी की नीलम शमी राव और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ईपीएफओ द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों के बारे में विस्तार से बताते हुए बयान में कहा गया है कि अब तक 50 प्रतिशत से अधिक बीमारी के दावों का निपटारा ऑटो मोड में किया जा चुका है। इससे दावों के निपटान की गति बढ़ गई है और अब बड़ी संख्या में दावों का निपटारा 03 दिनों के भीतर किया जा रहा है। सदस्यों के केवाईसी आधार से जुड़े खातों के लिए बैंक खाता अपलोड की चेकबुक/पासबुक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे पिछले महीने लगभग 13 लाख दावों की जांच की आवश्यकता समाप्त हो गई है। बयान में कहा गया है कि ईपीएफओ ने अधूरे मामलों की वापसी और अयोग्य मामलों की अस्वीकृति के लिए सदस्यों द्वारा आसानी से समझने के लिए टिप्पणियों को भी कम और युक्तिसंगत बनाया है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, ऑटो ट्रांसफर की संख्या भी तीन गुना बढ़ गई है, जो 24 अप्रैल को 02 लाख से बढ़कर मई 2024 में 06 लाख हो गई है। समीक्षा बैठक में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और जीवन को आसान बनाने तथा व्यापार को आसान बनाने के लिए नई पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। बैठक के दौरान मुकदमे प्रबंधन और लेखा परीक्षा में परिचालन सुधारों पर भी चर्चा की गई।