Delhi जीएसटी दर कटौती से MSME को बढ़ावा, निर्यात में मिलेगी रफ्तार

New Delhi नई दिल्ली, शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चमड़ा, जूते, कागज़, कपड़ा, हस्तशिल्प, खिलौने, कृषि-प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योगों में जीएसटी दरों को कम करके, सरकार ने अनुपालन लागत कम की है, उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाया है और एमएसएमई के मार्जिन में सुधार किया है। ये उपाय न केवल व्यापार करने की लागत को कम करते हैं, बल्कि निर्यात को बढ़ावा देने, कारीगरों और किसानों का समर्थन करने और टिकाऊ विनिर्माण को प्रोत्साहित करने जैसी व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप भी हैं।

बयान में कहा गया है कि सामूहिक रूप से, ये सुधार एक अधिक कुशल, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कर ढाँचा बनाकर भारत के विकास पथ को सुदृढ़ करते हैं। जीएसटी में 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कटौती से चमड़ा और जूता क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जो भारत में एक प्रमुख नियोक्ता है और जिसका निर्यात आधार मज़बूत है। जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से निर्माताओं पर बोझ कम होता है और उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनते हैं। कम कराधान से भारतीय जूता और चमड़ा निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होने की उम्मीद है।