Delhi: सर्वेक्षण में कठिन आर्थिक प्रश्नों पर विचार किया

NEW DELHI नई दिल्ली: संसद का बहुप्रतीक्षित बजट सत्र शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किए जाने के साथ शुरू हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है, जो बजट का अग्रदूत है। यह चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक सेहत की झलक दिखाता है और अगले साल के लिए नीति निर्माताओं के लिए एक रास्ता तय करता है।

भले ही वित्त मंत्रालय और उसके नौकरशाहों का कहना है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और इसका एक दिन बाद पेश किए जाने वाले बजट पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन सर्वेक्षण बजट में आने वाली चीजों के लिए तैयारी करता है। अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है - जीडीपी वृद्धि धीमी हो रही है, खपत और निजी निवेश नहीं बढ़ पा रहे हैं और एआई और ऑटोमेशन के उदय के बीच रोजगार सृजन अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है - आर्थिक सर्वेक्षण से इनमें से कुछ सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।

पिरामल एंटरप्राइजेज के मुख्य अर्थशास्त्री देबोपम चौधरी कहते हैं, "यह वार्षिक प्रकाशन (इको सर्वे का) भारतीय अर्थव्यवस्था, इसकी चुनौतियों और संभावित समाधानों को वास्तविक पेशेवरों के नजरिए से समझने का एक निश्चित स्रोत है।" उन्हें उम्मीद है कि सर्वेक्षण में नए पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय स्थान बनाने की योजना बनाई जाएगी; मुफ्त सुविधाओं से कम या नकारात्मक आर्थिक प्रभाव को रेखांकित किया जाएगा और एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए मामला बनाया जाएगा। अर्थशास्त्री और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड फाइनेंस (NIPFP) में प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती का कहना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2047 के लिए “समानता के साथ आर्थिक विकास” पर ध्यान केंद्रित करेगा।